ब्रेक्जिट रद्द गर्न माग गर्दै ३७ लाख बढि हस्ताक्षर (अपडेट)

लन्डन । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया (ब्रेक्जिट) रद्द गर्न माग गर्दै शुक्रबार सांझसम्म ३७ लाख ५९ हजार ५३० हस्ताक्षर संकलन भएको छ । धारा ५० खारेज गरि ब्रेक्जिट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै शुरु गरिएको हस्ताक्षर अप्रत्यासित रुपमा बढेपछि संसदको वेवसाइट नै बन्द हुन पुगेको थियो ।

संसदको पिटिसन कमिटीले धारा ५० खारेज गर्न माग गरिएको पोष्ट ट्वीटरमा ट्रेन्डिङमा रहेको र एक मिनेटमा दुई हजारसम्म हस्ताक्षर संकलन भएको जनाएको छ । पिटिसन वेवसाइटका अनुसार बेलायतको राजधानी लन्डन, ब्रिस्टोल, एडिनबरा, म्यानचेस्टर, अक्सफोर्ड, क्यामब्रीज, ब्राइटन जस्ता क्षेत्रहरुबाट बढि हस्ताक्षर आएका छन् ।

एक लाख हस्ताक्षर नाघे उक्त मुद्दा संसदमा वहसमा लैजाने प्रावधान छ । यद्यपि, पिटिसन कमिटीलाई सरकारले कुनै मुद्दामा केही गर्न नसक्ने विश्वास लागे ति हस्ताक्षर अस्वीकार गर्न पनि सक्छ ।

गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राजकीय भ्रमणका लागि बेलायत आउन नदिन माग गर्दै शुरु गरिएको हस्ताक्षर १८ लाख जनाले गरेका थिए ।

धारा ५० मा कुनै सदस्य मुलुकले कसरी ईयू छाड्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ । धारा ५० को म्याद बढाइ ब्रेक्जिट केही पर सार्न बेलायती प्रधानमन्त्री मे ब्रसेल्समा रहंदा हस्ताक्षरको लहर बढेको हो । तर, प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले धारा ५० खारेज नहुनेबारे प्रधानमन्त्री मेले धेरै पहिले नै प्रष्ट पारिसकेको जनाएका छन् । उक्त धारा खारेज गरे त्यो जनमत र प्रजातन्त्र नै असफल हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै ति प्रवक्ताले बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

करिब अढाइ वर्ष अघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

यसैबीच, युरोपेली नेताहरु ब्रेक्जिट प्रक्रिया केही पर सार्न राजी भएका छन् । यही २९ मार्चको समयसीमा २२ मेसम्म सार्न २७ ईयू राष्ट्रका नेता बिहीबार सहमत भएका हुन् । युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले समयसीमा बढाउन सर्वसम्मत सहमति बनेको ट्वीटमार्फत जनाएका छन् । तर, यसका लागि प्रधानमन्त्री मेको बे्रक्जिट डिल बेलायतको संसदले आगामी साता पारित गर्नुपर्नेछ । यदि संसदबाट पारित नभए ईयूले १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री मेले ब्रसेल्समा ईयू नेताहरुसंग ३० जुनसम्म ढिलाइ गर्न आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ । मेले युरोपियन काउन्सिल अध्यक्ष टस्कसंग कुराकानी गरि आफ्नो डिल संसदबाट स्वीकृत गरि कानूनका रुपमा आउन थप समय चाहिएको बताएकी थिइन् । यसअघि बेलायतको संसदले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट डिल दुईपटकसम्म अस्वीकृत गरिसकेको छ ।