
सोल, दक्षिण कोरिया, १३ फागुन – महिला कामदारलाई कम ज्याला दिने मुलकमध्ये दक्षिण कोरिया अग्रस्थानमा रहेको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सोमबार जनाइएको छ ।
सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियाका ३५.५ प्रतिशत महिला कामदारले मापदण्डभन्दा कम ज्याला भूक्तानी पाउने गरेका पाइएको छ ।
ओइसिडी राष्ट्रका कामदारको औसत आम्दानीभन्दा दुई तिहाइ कमी ज्याला भूक्तानी पाउने श्रमिकको आम्दानीलाई न्युनतम आम्दानी भएको मानिन्छ ।
३६ राष्ट्रहरू सदस्य रहेको ओइसिडीमा दक्षिण कोरियाका महिलाको ज्याला भूक्तानी दरमा आर्थिक हिसाबले सम्वृद्ध मानिने आठ मुलुकमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको सन् २०१७ को तथ्याङ्कले देखाएको छ । दुई नम्बरमा रहेको अमेरिकामा २९.०७ प्रतिशत महिलाको आम्दानी मापदण्डभन्दा कम रहेको पाइएको छ ।
सर्वेक्षणले सन् २०१६ मा २३ देशको तथ्याङ्क तुलना गरेको थियो जसमा उक्त बर्ष ३७.२ प्रतिशत महिलाको आम्दानी मापदण्डभन्दा कम रहेको थियो । सन् २०१६ मा इजरायल ३०.४२ प्रतिशतसहित दोस्रो कम ज्याला भूक्तानी गर्ने स्थानमा रहेको थियो ।
सन् २०१७ मा ओइसिडी राष्ट्रका लागि औषत ज्याला भूक्तानी प्रतिशत दर २०.०१ प्रतिशत रहेको थियो ।
यद्यपि दक्षिण कोरियाका लागि सान्त्वनाको कुरा के छ भने महिलालाई निम्न ज्याला दिने मुलुकको अग्रस्थानमा नाम आएपनि आफ्नै पूराना रेकर्डलाई भने कोरियाले सुधार गरेको छ । सन् २००० मा यो दर ४५.७७ थियो भने २०११ मा ३८.२१ रहेको थियो । तर सन् २०१४ पछि महिलालाई दिइने ज्यालादरमा क्रमशः वृद्धि भएको छ ।
दक्षिण कोरियामा पुरूष कामदारलाई दिइने ज्याला भने सन् २०१७ मा औषतको नजिक रहेको देखिएको तथ्याङ्कमा छ ।
कम ज्याला पाउने पुरूष १४.३ प्रतिशत रहेको र आठ मुलुकमध्ये पाँचौँमा परेको छ । यो दर सन् २०१६ मा १५.३ प्रतिशत रहेको र मापन गरिएका २४ मुलुकमध्ये नवौँमा परेको थियो ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?