
दुबई, २४ भदौ – संयुक्तराष्ट्र सङ्घको अगुवाइमा जेनेभामा हुनेगरी तय भएको यमन सरकार र विद्रोही हुथी समूहबीचको शान्ति वार्ता सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्थागित भएको छ । विश्लेषकहरुले वार्ता रोकिएका कारण जारी युद्धमा अझ तिब्रता आउने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
साउदी अरेबिया समर्थित यमनको सरकार र इरानसँग सम्बन्ध जोडिएका हुथी बिद्रोहीबीच राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा बिहीबारदेखि वार्ता हुनेगरी तय भएको थियो ।
उत्तरी यमनमा अखडा जमाएर बसेका हुथी बिद्रोही समूहले राष्ट्रसङ्घले वार्तामा संलग्न हुने प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
राजनीतिक तहमा कुनै सहमति नहुने स्थितिमा विज्ञहरुले बिद्रोही र सरकारी सेनाबीच थप हिंसा चर्किने खतरा रहेको बताएका छन् । “हामीले सैन्य कारबाहीले प्रमुखता पाउने देख्यौं । साउदी गठबन्धनको विचारमा थप लडाइँले हुथी बिद्रोहीलाई वार्तामा ल्याउन बाध्य तुल्याउँछ,” युएईस्थित कन्ट्रोल रिस्कका वरिष्ट विश्लेषक ग्राहम ग्रिफिथले बताउनुभयो ।
“तर, युद्धमा साउदी गठबन्धनको रबैयाबाट मानवअधिकारवादी र पश्चिमा राष्ट्रहरुले आपत्ति जनाइआएका छन् । यसबाट साउदी गठबन्धनमाथि नै दबाब छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
साउदी गठबन्धनका सैनिक कमान्डरहरुले केही थोरै संख्यामा मात्र गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । उनीहरुको विचारमा हुथी बिद्रोहीले आमजनतालाई मानव ढालका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । साउदी गठबन्धनले तीन वर्षदेखि यमनमा जथाभावी बम हमला गरिरहेको आरोप छ ।
हुथी बिद्रोहीका प्रमुखले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिरक्षामा उत्रन लडाकूहरुलाई आग्रह गरेका छन् । “हाम्रो विकल्प नै अतिक्रमणकारीको प्रतिरोध गर्नु हो,” अब्दुलमलिक अल–हुथीले बताउनुभयो । “हाम्रो प्रतिरक्षाका लागि सैन्य भर्नालाई तिब्र बनाउनुको विकल्प छैन ।”
शनिबार लडाइँ पुनः सुरु भएलगत्तै जेनेभा वार्ता भङ्ग भएको थियो । विश्लेषकहरुले वार्तामा यमेनी प्रतिनिधिहरुलाई ल्याउन नसक्नुले सरकार र बिद्रोहीबीच अविश्वास मात्र उत्पन्न गरेको बताएका छन् । यो वार्ता सन् २०१६ मा कुवेतमा भएपछिको दोस्रो वार्ता हुनेक्रममा थियो ।
यमन सरकारले वार्ता भङ्ग हुनुमा राष्ट्रसङ्घका दूत मार्टीन ग्रिफिथले विद्रोहीलाई बढी महत्व दिएको भन्दै दोषारोपण गरेको छ । यमन सरकारका विदेशमन्त्री खालेद अल–यमनीले राष्ट्रसङ्घले सरकार र बिद्रोही दुबैलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन