नयाँ दिल्ली, २१ भदौ – भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ ।
अदालतले दुई समलिङ्गीले यौन सम्पर्कबाट आनन्द लिनु कुनै अपराध नभएको तर्कसहित समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई बिहीबार वैधानिकता दिएको हो ।
झण्डै १५७ वर्ष पुरानो कानून र सन् २०१३ को एउटा फैसलालाई उल्ट्याउँदै अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको समाचारमा जनाइएको छ । पुरानो कानूनमा यौन सम्बन्धलाई वर्गीकरण गर्दै समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई अवैध भनिएको थियो ।
‘अप्राकृतिक कसूर’ को व्यवस्था भएको ‘सेक्शन ३७७’ भनेर चिनिने पुरानो कानुनी प्रावधानलाई न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मतिले अन्त्य गर्ने फैसला गरेका हुन् ।
सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले पुरानो कानूनलाई नै सदर गर्ने गरी गरेको फैसलाको ती न्यायाधीशहरूले पुनरवलोकन गरिरहेका थिए ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले गरेको निर्णयको धेरैतिरबाट स्वागत भएको छ । इजलासले पुरानो कानून सच्याउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
गोपनीयता र सामाजिक तथा नैतिक पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतका समलिङ्गी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले लामो समयदेखि पुरानो कानूनविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन