टोक्यो, १५ भदौ – जापानको रक्षा मन्त्रालयले उत्तर कोरिया र चीनबाट जारी चुनौतीको सामना गर्नेगरी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र हवाई क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ठूलो बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
अप्रिलदेखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४७ अर्ब अमेरिकी डलरको बजेट आवश्यक रहेको जनाएको छ । विगत सात वर्षदेखि लगातार वृद्धि भइरहेको रक्षा बजेटमा गतवर्षको तुलनामा यस पटक २.१ प्रतिशत थप वृद्धि गरिएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयको खरिदसूचीमा अमेरिकामा निर्मित दुई सेट एजिस एशोर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली रहेका छन् । उत्तर कोरियाली आणविक र क्षेप्यास्त्रका खतराबाट मुलुकलाई सुरक्षित राख्न यसले मद्दत गर्ने जापानको विश्वास छ ।
साथै, यस खरिदसूचीमा छ वटा अमेरिकी एफ–३५ लडाकू बिमान तथा दुईवटा इ–२डी हकआई राडार लडाकू बिमान रहेका छन् । यसै वर्षको शुरुमा भएको कुटनीतिक पहलका बाबजूद उत्तर कोरियाबाट निरन्तर सिर्जित गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका कारण जापानको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने जापानको भनाई छ ।
गत जुन १२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता कीम जोङ ऊनबीच सिंगापुरमा भएको ऐतिहासिक वार्तापछि पनि कोरियाली प्रायःद्वीपमा आणविक निशस्त्रीकरणमा पर्याप्त प्रगति हुन सकेको छैन ।
हालैका साताहरुमा वासिङ्टन–प्योङयाङबीचको सम्बन्ध पुनः चिसिएको देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको उत्तर कोरियाको पूर्वनिर्धारित भ्रमण एकाएक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
जापानको प्रतिरक्षा समीक्षामा चीनको सैनिक क्षमतामा भएको ठूलो वृद्धिलाई पनि ध्यान दिइएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयको विश्लेषण छ– “बेइजिङले यस क्षेत्रभित्र र जापान सेमतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकै बीचमा बलियो सुरक्षा चिन्ता सिर्जना गरेको छ ।”
पूर्वी चिनीया सागरका साना द्वीपको स्वामित्वका विषयमा बेइजिङको अति महत्वाकाँक्षी र आक्रामक रबैयाका कारण टोक्यो समेत यस क्षेत्रका अरु मुलुकहरुले सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेका छन् ।
चीनले यसै मार्च ८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिरक्षा बजेटमा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि गरी सन् २०१८ का लागि १७५ अर्ब अमेरिकी डलर बनाएको थियो । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चिनीया सेनालाई आधुनिक बनाउने योजना चीनले अघि सारेपछि जापान समेत यस क्षेत्रका देशहरु सशंकित बनेका हुन् ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त