बेइजिङ, ७ भदौ – संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनले एकअर्का मुलुकका सवारीसाधन, कारखाना उपकरण तथा अन्य सामग्रीमा बिहीबार अर्बौं डलरको करबृद्धिको घोषणा गरेका छन् ।
दुई महिनाको बीचमा दुबै मुलुकका उच्च अधिकारीको दोस्रो बैठक बसेलगत्तै दुबै मुलुकले करमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । बुधबार मात्र आरम्भ भएको दुईदिने वार्ताको विस्तृत विवरण भने प्रकाशमा ल्याइएको छैन ।
सवारी साधन र धातुजन्य बस्तु समेतका दुवै मुलुकका १६ अर्ब डलर बराबरका सामग्रीमा दण्डजरिवाना लाग्नेछ । गत महिना पनि दुबै मुलुकले एकअर्काका ३४ अर्ब डलरका सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको करबृद्धि भनिएको यो घोषणासँगै दुबै मुलुकबीच अब ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करबृद्धि हुनेछ ।
चीन सरकारले करबृद्धि विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमको उल्लङ्घन रहेको भन्दै अमेरिकाको आलोचना गरिरहेको छ र यसविरुद्ध चीनले कानुनी चुनौती दिने जनाएको छ ।
अमेरिकाले राज्यको अग्रसरतामा प्रविधि विकासका कार्य रोक्न बेइजिङमाथि दबाब दिइआएको छ तर चीनले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । चीनको यस कदमले बजारमा प्रतिस्पर्धी स्थिति उत्पन्न नहुने अमेरिकाको भनाई छ ।
तत्काल कुनै सम्झौता नहुने स्थितिप्रति सङ्केत गर्दै अर्थविज्ञहरुले सन् २०२० सम्म विश्वको आर्थिक वृद्धि ०.५ प्रतिशत विन्दुको हाराहारीमा मात्र रहने चेतावनी दिएका छन् ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त