काठमाडौँ-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबै कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले महाधिवेशन/अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा भाग लिन अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । एकतापछि गठित नेकपाको विधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि आगामी महाधिवेशनमा भाग लिन सदस्यता रहेको भूगोलबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३ गते एकता भएपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीका ४४१ सदस्य तथा मातहतका प्रदेश, जिल्ला कार्यसमितिका सदस्यले सम्बन्धित कमिटीमा रहेका संगठित सदस्यबीच प्रतिष्पर्धा गरी प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने छ । विगतमा एमालेले प्रतिनिधि निर्वाचन (चयन) को प्रणाली अभ्यास गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रमा आवधिक र नियमित महाधिवेशन/अधिवेशन नभएकाले यस्तो अभ्यासको कार्यान्वयन भएको थिएन ।
नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पादनका क्रममा रहेको पार्टीको विधानलाई आज बसेको सचिवालयको छैटौँ बैठकले प्रकाशन गर्न अनुमति दिएकाले अब चाँडै विधान र नियमावली सार्वजनिक हुनेछ भन्दै सबै महाधिवेशन/अधिवेशनमा निर्वाचित प्रतिनिधिले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने आन्तरिक समझदारी शीर्ष नेताबीच भएको बताइए पनि प्रतिनिधि चयनमा पराजित भएमा ती नेताले महाधिवेशनमा चुन्न र चुनिन पाउने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकले पारित विधान र नियमावलीलाई प्रकाशन गर्ने र आधारभूत तहसम्मको एकतालाई एकता घोषणामा उल्लेख भएको अवधि तीन महिना (आगामी भदौ ३) भित्र पूरा गरिसक्ने गरी काम हुने महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
एकतापछि प्रधानमन्त्री ओलीको छिमेकी चीन भ्रमण र अध्यक्ष दाहालको श्रीमतीको उपचारका लागि सिंगापुर भ्रमण तथा अन्य कार्यव्यस्तताले विधान र नियमावली पारितमा ढिलाइ हुँदा मातहतका कमिटीको एकताले गति लिन सकेको छैन । उनले भने, “तलको एकतामा अब ढिलाइ हुँदैन, शीर्ष नेताहरुको कार्यव्यस्तताले नभ्याइएको हो, हामी तीन महिनाभित्र सक्ने तयारीमै छौँ ।”
विधान र नियमावली प्रकाशनपछि तल्ला कमिटीको एकताका लागि यसअघि पार्टी सचिवालयले गठन गरेका सम्बन्धित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनेछन् र पार्टीले कहाँ कहिले एकता गर्ने भन्ने कार्ययोजना तय गर्नेछ ।
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कार्ययोजनाबारे मंगलबार छलफल शुरु भएको र आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका काम र विभिन्न निर्णयका बारेमा अवगत गराएका थिए ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ