काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति दिइएका दुईजनालाई हटाउने वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले आज राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई छलफलका लागि आगामी साउन ३ गते बोलाएको र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रलाई आगामी साउन २ गते दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आदेशमा सातदिनभित्र लिखित जवाफका लागि समेत सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग
नेपाल सरकार भन्छ – ‘पश्चिम एसियाबाट तत्कालै श्रमिक उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनबारे नेपाल सरकारसँग छलफल
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हराउँदै झापा–५ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्योः आयोग