वासिङ्टन, १३ असार – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जोड गर्दै आएजस्तै मुस्लिम वाहुल्य देशसहित विभिन्न ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लागेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचनको एजेण्डाका रुपमा यो एजेण्डा अघि सार्नुभएको थियो । यसअघि लगाइएको प्रतिबन्धलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष नै यी आठ देश सिरिया, लिबिया, इरान, यमन, चाड, सोमालिया, उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको आदेशात्मक कानुन बनाउनुभएको थियो ।
त्यस कानुनलाई अमेरिकाका विभिन्न तहका अदालतले बदर गरिदिएका थिए । त्यसपछि ह्वाइट हाउस स्वयंकै यस मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
विश्वका केही देश, मानवअधिकारवादी र अमेरिकी अधिकारवादीहरुले यसरी कुनै निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न नपाउने भनी गरेको निर्णयको विरोध गरेका थिए ।
तर मङ्गलबार अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भने ट्रम्पको निर्णय सदर गरिदिएको छ । यो मुद्दाको फैसला न्यायाधीशको बहुमत सङ्ख्याको आधारमा गरिएको बताइएको छ ।
उक्त मुद्दाको फैसलामा ४ जना न्यायाधीशले सदर गर्न नहुने अडान लिएका थिए भने ५ जनाले भने ती मुस्लिम देश बाहुल्य भएका र अरु २ गरी ८ देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षमा मत राखेका थिए ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न विषयमा उहाँका निर्णयहरु विवादमा परेका र अधिकांश त बदर नै भइरहेका छन् ।
कतिपयले उहाँको कार्यकाललाई विवादास्पद भनिरहेका छन् । तर यो फैसला भने ट्रम्पको पक्षमा आएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले यो पछिल्लो फैसलालाई उहाँको अहिलेसम्मकै ठूलो जितका रुपमा पनि लिएका छन् ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा