वासिङ्टन, ८ जेठ – अमेरिकाले इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः दोहोरयाउने भएको छ । इरानमाथि अमेरिकाले सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतापछि ती प्रतिबन्धहरु फुकुवा गरेको थियो ।
तर हालै अमेरिकाले इरानसँगको उक्त पारमाणविक सम्झौता रद्द गरेको छ । त्यसपछि भने अमेरिकाले ती पुराना प्रतिबन्धहरु पुनः लगाउने भएको बताइएको हो ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले हालैमात्र अमेरिकाले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौता रद्द गरेपछि यसअघि फुकुवा गरेका सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लगाइने तथा इरानले नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नुभएको छ ।
अमेरिकाको हालैको उक्त कदम अन्तर्गत इरानी सत्तामाथि नयाँ खालको र एक शक्तिशाली आर्थिक दबाब पनि सिर्जना गर्न सकिने विदेशमन्त्री पोम्पेओले बताउनुभएको छ ।
अमेरिकाको यस कदमको युरोपेली संघ तथा सन् २०१५ मा इरानसँग पारमाणविक सम्झौता गरेका विश्वका केही शक्ति राष्ट्रहरुले पनि विरोध गरेका छन् ।
युरोपेली युनियनको विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनीले अमेरिकाको यस कदमको आलोचना गर्दै यसबाट युरोप र मध्यपूर्वी देशहरुमा पनि असर पर्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ– ‘इरानसँगको सन् २०१५ को पारमाणविक सम्झौताबाट अमेरिका मात्र एक्लै बाहिरिँदा मध्यपूर्वको सुरक्षाको बारेमा पनि सोच्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले यसबारे सोच्नुपर्दछ ।’
सन् २०१५ भन्दा अघिका तथा हालैको यो नयाँ घोषणा भन्दा पनि अघिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले इरानसँगको सबै व्यापारमा रोक लगाएका थिए । अब त्यसमा झनै कडाई गरिने बताइएको छ ।
इरानको कडा आपत्ति
यसैबीच इरानमाथि अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ प्रतिबन्धको इरानले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ । उसले तेहरानविरूद्ध अमेरिकाले इतिहासकै सबैभन्दा प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भनाइको निन्दा पनि गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले इरान र विश्वका लागि पनि अमेरिकाको कदम घातक हो भन्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकाले लगाएको कडा प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरीत भएको पनि बताउनुभयो ।
इरानी विदेशमन्त्री जवाद जारिफले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले घोषणा गरेको कदम अमेरिकाको असफल नीतिको परिणाम हो भन्नुभयो ।
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने