
ब्रसेल्स, बेल्जियम, ३ जेठ – यूरोपेली आयोगले जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, इटाली, हङ्गेरी र रोमानियाले वायुको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै बिहीबार उनीहरूको मुद्दालाई अदालतमा लग्न लागिएको जनाएको छ ।
यूरोपेली संघ (इयू) को कार्यकारी निकायले यस अन्तर्गतका छ मुलुकहरूलाई वायुको गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न कदम चाल्न वर्षौंदेखि चेतावनी दिँदै आएको भएपनि गत जनवरीसम्मका लागि अन्तिम मौका दिएको जनाएको छ ।
तर इयूका वातावरण मामिला आयुक्त कर्मेनु भेल्लाले ब्रसेल्समा एक पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, ‘यूरोपमा बलियो अर्थतन्त्र भएका चार मुलुकसहितका छ राष्ट्रले दिइएको समयसिमाभित्र मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएका छन् । अब यस मुद्दालाई उनीहरू विरुद्ध अदालतमा लगिने छ ।’
“प्रस्ताव गरिएका थप उपाय निर्धारित वायुको प्रदुषणस्तरको मापदण्ड पूरा गर्न तत्कालै प्रयाप्त नदेखिएकाले यसलाई अदालतमा पठाउने तयारी भएको छ,” भेल्लाले भन्नुभयो ।
‘हामी योभन्दा अघि पर्खेर बस्न सक्दैनौ’, उहाँले थप्नुभयो । ब्रसेल्सले उनीहरूलाई पर्खिराख्ने अवस्थालाई अन्य धेरै वर्ष पर्खने नसक्ने अर्थात मुद्दालाई अदालतमा लगिने उहाँको भनाइ थियो ।
यूरोपेली आयोगले स्पेन, चेक रिपब्लिक र स्लोभाकियालाई जनवरीमा वायुका लागि इयूले निर्धारण गरेको स्तर भेट्नेगरी काम गर्न अन्तिम मौका दिएको थियो ।
इयूले वायू प्रदुषणका कारण बार्षिक २४ अर्ब ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चिनु परेको छ तर यसलाई इयू सदस्य राष्ट्रलाई दिइएको वायु प्रदुषणस्तरलाई सुधार गर्नसकेमा घटाउन सकिने बताउँदै आएको छ । यूरोपमा हरेक चार जनामा तीन जना वायु प्रदुषणका कारण अल्पआयुमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त