नयाँ दिल्ली, ३ जेठ – भारतको कर्नाटक राज्यमा सरकार निर्माणका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएपछि भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा यहाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
आफूसँग बहमत रहेकोले सरकार बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले आफ्नो पक्षमा सरकार निर्माण गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने काँग्रेसको उक्त रिट खारेज गर्दै भारतीय जनता पार्टीलाई नै यहाँ सरकार निर्माणका लागि अनुमति दिएको हो ।
हालै सम्पन्न भएको दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटकको विधान सभाको निर्वाचनमा पनि काँग्रेसले आफ्नो पूर्व अवस्था गुमाएको छ । उसले यसअघि १२२ स्थानमा बिजय हासिल गरेकोमा त्यसमा ह्रास आई अहिले भने जम्मा ७८ मा सिमीत भएको थियो ।
उक्त राज्यमा जम्मा २२४ स्थान रहेका थिए । तर सबैभन्दा ठूलो दल भारतीय जनता पार्टी नै हो । उसले १०४ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ । सरकार निर्माणका लागि भने ११३ सिट चहिन्छ । आवश्यक बहुमत प्राप्त नभएपछि भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले नै सरकार निर्माणका लागि दाबी गरेका थिए ।
भारतीय जनता पार्टीले सरकार निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ र आज बिहान नै सपथ ग्रहणको समय राखेको छ । तर पनि उसका सामु आगामी १५ दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने प्रावधान रहेको छ र त्यो भने चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ ।
भाजपाले साँसद किन्यो–काँग्रेस
उता भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले भने कर्नाटकमा भारतीय जनता पार्टीले काँग्रेसका साँसद किनेर सरकार बनाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । आफ्नो पार्टीमा फुट ल्याएर र आफ्नो पार्टीका साँसद किनेर भारतीय जनता पार्टीले सरकार निर्माण गरेको भन्दै काँग्रेसले आरोप लगाएको छ । तर, सो आरोप भारतीय जनता पार्टीले भने स्वीकार गरेको छैन । यसलाई भाजपाले भने निराधार आरोप भनेको छ ।
काँग्रेसले भाजपाले प्रत्येक साँसदलाई डेढ करोड भारतीय रुपैयाँ पैसा दिएर उसले सरकार बनाएको आरोप लगाएको छ ।
त्यहाँ भारतीय काँग्रेसले भने तेस्रो ठूलो दल जनता दल सेक्युलरसँग मिलेर सरकार बनाउने र मुख्यमन्त्री पनि सोही दललाई दिने सहमति गरेको थियो । तर पनि उसको दलका सदस्यहरुले नै भारतीय जनता पार्टीले किनिदिएको आरोप लगाएको थियो ।
उक्त दलले यहाँ ३७ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । सो दललाई मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसले सहमति दिएको थियो ।
‘प्रजातन्त्रको हत्या भयो’
यसैबीच भारतीय काँग्रेसले यस घटनालाई प्रजातन्त्रको हत्याको संज्ञा दिएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेका लागि सरकारको सपथ कार्यक्रम राखिएको थियो । सोही कारण काँग्रेसले राति नै अदालतमा रिट हालेको थियो । राति १२ बजे रिट हालेको र तत्कालै सुनुवाई सुरु भएको थियो ।
अदालतमा राति ३ बजेसम्म अर्थात तीन घन्टासम्म सुनुवाई भएको थियो । तीन घन्टा निरन्तर लामो सुनुवाई पछि फैसला भने भाजपाकै पक्षमा भएको थियो ।
यस घटनालाई काँग्रेसले प्रजातन्त्रमाथिको हत्याको संज्ञा दिएको छ । उसले भनेको छ– ‘यस्तो हत्या अदालतबाटै भएको छ । रातारात अदालतले गरेको फैसलाले देशमा प्रजातन्त्रकै हत्या गरेको छ ।’
