२६ वैशाख, वासिङ्टन – संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तत इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिका अलग भएको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार साँझ गर्नुभएको हो । यो सम्झौता अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा गरिएको थियो ।
हाल आएर उक्त सम्झौता अमेरिकाका लागि अर्थपूर्ण नरहेको भन्दै अमेरिकाले अलग भएको घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अमेरिकासहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु फ्रान्स, इरान, जर्मीनी र बेलायतबीच सन् २०१५ मा शान्तिको पक्षमा भन्दै सो सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताबमोजिम इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने सहमति भएको थियो ।
इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने र अरु शक्ति राष्ट्रहरुले उमाथि लगाइएका परमाणुसम्बन्धी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने सहमति सो सम्झौतामा भएको थियो ।
अमेरिकाको यो निर्णयको इजरायलले भने समर्थन गरेको छ । तर पनि सन् २०१५ मा यस सम्झौतामा सहभागी भएका देशहरु फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले भने अमेरिकाको यस निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यस सम्झौता तोडेकोमा इरानले पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । यो सम्झौता एकतर्फी तोडेसँगै इरानमाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
इरानले एकतर्फी रुपमा यस सम्झौता तोडेकोमा तथा उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने भनी आएको समाचारको विषयप्रति पनि इरानले आपत्ति जनाएको हो ।
इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभएको छ । अमेरिकाले गरेको यस निर्णयको विरोधमा इरानले अब आगामी दिनहरुमा युरेनियम प्रवर्धनको काम थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसमार्फत उर्जा आपूर्ति गर्ने र यससम्बन्धी नै हतियारहरु निर्माण गरिने चेतावनी इरानले दिएको हो । राष्ट्रपति रुहानीले आणविक ऊर्जा संगठनलाई युरोनियमको उत्पादन तथा सम्बर्धनको काम सुरुगर्न निर्देशन दिइएको पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
उहाँले यसअघि नै सम्झौताबाट अलग नहुन अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै यदि यसबाट अमेरिका अलग भएमा अमेरिका पछि पछुताउनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
उहाँले अमेरिकाले यदि उक्त सम्झौता खारेज गरयो भने उसले यसअघि कहिल्यै पनि नसोचेको समस्याको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताको विषयमा मङ्गलबार साँझसम्ममा निर्णय गर्ने जानकारी सोमबारै ट्वीटरमार्फत दिनुभएको थियो ।
यस सम्झौता नतोड्न अमेरिकालाई सहमत गराउने प्रयासमा युरोपेली देशहरू पनि लागेका थिए । त्यसको परिणाम सकारात्मक नरहेपछि उनीहरु सफल हुन नसकेको देखिएको छ ।
अब यसबाट विश्व राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पनि सुरु भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरुले जनाएका छन् ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त