मस्को, १६ चैत – संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा कार्यरत ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न आदेश दिएको घटनापछि त्यसको बदला रुसले पनि लिएको छ । रुसले पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ । यसको जानकारी शुक्रबार रुसी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ ।
यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गरेजस्तै अमेरिकाका ६० जना कूटनीतिज्ञलाई रुसले पनि देश छोड्न आदेश दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
तर यसलाई अमेरिकाले भने आधारहीन भनेको छ । अमेरिकाले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरुलाई रुसले बिना कुनै आधार देशनिकाला गरेको बताएको छ ।
रुसको सहर सेन्ट् पिट्सवर्गमा रहेको अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय बन्द गराउने आदेश रुसी विदेश मन्त्रालयले दिएको छ ।
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोवले ४८ घण्टाभित्र सो कन्सुलेट कार्यालय बन्द गर्न आदेश दिइएको जानकारी शुक्रबार बिहान दिनुभएको हो ।
रुसको उक्त आदेशपछि अमेरिकाको तर्फबाट यो प्रतिक्रिया आएको हो ।
अमेरिकाले रुसी कूटनीतिज्ञहरुलाई उनीहरुको कामका आधारमा देश निकालेको जनाएको छ र भनेको छ– ‘तर रुसले भने बदला लिने मात्र काम गरयो, हाम्रा कूटनीतिज्ञ निकाल्नुपर्ने आधार रुससँग छैन ।’
पछिल्लो समयमा विश्वका कैयौँ देशले रुसी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गर्ने गरेका छन् । त्यसको बदलामा रुसले पनि ती देशका कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने गरेको छ ।
सुरूमा अमेरिकाले दुई बृटिश नागरिकमाथि रासायनिक अस्त्र हमलाको आरोप लगाएर ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने बताएको थियो ।
त्यसैको जवाफस्वरुप रुसले पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो । अमेरिकाले त्यहाँको सियाटलस्थित रूसी महावाणिज्यदूतावास बन्द गराएर कूटनीतिज्ञलाई देश छोड्न भनेको हो ।
यता रुसले पनि सेन्ट पिटस्बर्गमा रहेको एक अमेरिकी कन्सुलेट कार्यालय बन्द गराएको हो । यस घटनापछि यी दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी