वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, १२ चैत – बेलायतमा विष सेवन गराएर एक जना पूर्व रूसी गुप्तचर र उनकी छोरीको हत्या प्रयास प्रकरणमा रूसविरुद्ध उभिने नीति अनुरूप प्रतिवद्धता जनाउँदै संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो मुलुकमा कार्यरत ६० कुटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ ।
अमेरिकाले यसै सन्दर्भमा सिटलस्थित रूसी महाबाणिज्य दूतावास बन्द गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
पूर्व गुप्तचर ६६ वर्षका सेर्गेइ स्क्रिपाल र उनकी ३३ वर्षकी छोरी युलीआविरुद्ध भएको हत्या प्रकरणमा बेलायतलाई साथ दिने अमेरिकी नीति अनुरुप उनीहरूलाई देश निकालाको घोषणा गरिएको हो ।
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले यसबारे रूसलाई जानकारी गराइसकिएको जनाएको छ । निष्कासन भएका रूसी अधिकारीले आगामी एक हप्ताभित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने गरी अमेरिकाको यो निर्णय आएको नाम गोप्य शर्तमा अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा उनको प्रशासन विरुद्ध अमेरिकी प्रशासनले गरेको यो महत्वपूर्ण र कडा कदम हो ।
रूसी राष्ट्रपतिमा हालै निर्वाचित पुटिनलाई भण्डै एक हप्ता अघिमात्र फोनमार्फत वधाई ज्ञापन गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त समय स्क्रिपालको मुद्दाबारे कुनै प्रसङ्ग उठाएका थिएनन् ।
यसले कतै ट्रम्प क्रेम्लिन प्रशासनप्रति निकै नरम भएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको थियो । यसै विषयमा बेलायतले यस पहिले नै २३ जना रसियाली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको थियो भने जर्मनी र फ्रान्सले पनि पनि सोमबार नै चार चार जना रूसी अधिकारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छन् ।
यसैगरी यूरोपेली यूनियनका सदस्य रहेका अन्य राष्ट्रले पनि क्रमशः रूसलाई एक्लाउने नीति अनुरुप कडा कदम चाल्न सहमत भएका ब्रसेल्समा भेला भएका इयू सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी