नयाँदिल्ली, २५ फागुन – भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मरण’ लाई सशर्त मान्यता दिने फैसला शुक्रबार सुनाएको छ ।
अदालतले आफ्नो उपचार नगराउन पाउने र आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने अधिकार विरामीको भएकाले इच्छामरण गर्न पाउने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थायी रुपमै निस्क्रिय हुने र केही बताउन नसक्ने अवस्थाको विरामीले इच्छामरणका लागि पहिले नै आफन्त मार्फत् अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
अचेतन अवस्थामा उपचार गराइरहेका वा उपचार गराउँदा झन बढी विरामी भएकाहरूलाई उपचार नगराउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलाका लागि पाँच जना न्यायाधीशसहितको इजलाशको नेतृत्व गर्नुभएका भारतका प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मानिसले जीवनको अन्त्य सम्मानजनक तरिकाले गर्न पाउन सक्छन् ।’
अदालतले निर्देशिका बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै कसैले इच्छामृत्यु चाहेमा उसको उपचार विवरण (मेडिकल रिपोर्ट) सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई अदालतले अनुमति दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त