नयाँदिल्ली, २५ फागुन – भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मरण’ लाई सशर्त मान्यता दिने फैसला शुक्रबार सुनाएको छ ।
अदालतले आफ्नो उपचार नगराउन पाउने र आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने अधिकार विरामीको भएकाले इच्छामरण गर्न पाउने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थायी रुपमै निस्क्रिय हुने र केही बताउन नसक्ने अवस्थाको विरामीले इच्छामरणका लागि पहिले नै आफन्त मार्फत् अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
अचेतन अवस्थामा उपचार गराइरहेका वा उपचार गराउँदा झन बढी विरामी भएकाहरूलाई उपचार नगराउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलाका लागि पाँच जना न्यायाधीशसहितको इजलाशको नेतृत्व गर्नुभएका भारतका प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मानिसले जीवनको अन्त्य सम्मानजनक तरिकाले गर्न पाउन सक्छन् ।’
अदालतले निर्देशिका बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै कसैले इच्छामृत्यु चाहेमा उसको उपचार विवरण (मेडिकल रिपोर्ट) सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई अदालतले अनुमति दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग एनआरएनए प्रतिनिधिमण्डलको भेट, नागरिकता निरन्तरताको माग