
माले, २४ माघ – मालदिभ्स्मा बढ्दो राजनीतिक संकटको बारेमा विदेशी चासो बढेको छ । मालदिभ्सको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउगरी हिरासतमा राखेको छ भने संसदमा विपक्षी दलका नेताहरु पनि थुनामा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले मालदिभ्स्मा जारी गरिएको संकटकालको घोषणालाई फिर्ता गर्न भनेको छ । त्यसैगरी अरु विदेशी राष्ट्रहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा अघि नबढ्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता विपक्षीहरुले भने यहाँको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरी प्रजातान्त्रिक रुपबाट राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि भारतसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुथ्रेसले मालदिभ्स्को सरकारले संकटकाल लगाएर अघि बढ्नु भनेको समस्याको समाधान होइन भन्नुभएको छ ।
उहाँले मुलुकको सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मीको घेराउको अवस्था हटाउन पनि आग्रह गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रसंघ र विभिन्न देशहरुले सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न र पक्राउ परेका प्रधानन्यायाधीशको रिहाई गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासचिव गुथ्रेसले देशमा कानूनी शासनको प्रत्याभूत हुने खालका क्रियाकलापकहरुमात्र गर्न मालदिभ्स्को सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई बुधबार पनि प्रहरीको घेरामा नै राखिएको छ । यहाँका विपक्षी नेता मौमुन अब्दुल गैयूम, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अर्का एकजना न्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
राजधानी मालेमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताले यहाँका राष्ट्रपतिको कामप्रति असन्तुष्ट भई बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
मङ्गलबार बिहानको आमूल परिवर्तनसँगै यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको समाचारमा जनाइएको छ । गएको बिहीबारदेखि सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण यहाँ थप तनाव भएको बताइएको छ ।
मालदिभ्सको संसदमा राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्नेगरी दुई तिहाई बहुमत रहेकोले विपक्षी नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइएको हो । त्यसैले उनीहरुलाई थुनामा राखेर देशमा संकटकालको घोषणा गरिएको हो ।
यहाँका सुरक्षा अंगहरुलाई राष्ट्रपति यामिनलाई पक्राउ गर्ने या महाभियोग लगाउने कुनै प्रयासहरु भएमा त्यसमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न नै सरकारले आदेश दिएको छ । सोही बमोजिम उनीहरु सडक र संवेदनशील क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा तैनाथ भएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
प्रवासी नेपाली सम्पर्क मञ्च बेलायतद्वारा नेपाल सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र, के-के छन् माग ?
अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति
एनआरएनए–ईक्यान सहकार्य: विदेश जाने विद्यार्थीका लागि क्यारियर पोर्टलदेखि अभिमुखीकरण सुदृढीकरणसम्म
श्रीलङ्का सरकारद्वारा ३२ करोड डलर राहत प्याकेज घोषणा
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
एनआरएनएले प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि १० अप्रिलमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गर्ने