वासिङ्टन, ३ माघ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनीहरूलाई गरी आएको सहयोगको आधा रकम रोक्का गरेको घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निकायलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भनिएको सो रकम अमेरिकाले आफ्नो तर्फबाटै एकतर्फी रोकेको हो ।
अमेरिकाको यस्तो कदमले सङ्कटमा रहेका भनिएका लाखौँ मानिसलाई असर गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकाले प्यालेस्टिनलाई सहयोग गरी आएको करिब १२ करोड ५० लाख डलरमध्ये पहिलो किस्तास्वरुप दिनुपर्ने ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रोक्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि नै उनीहरुलाई दिँइदै आएको सहायता रकम रोक्न सकिने खुलासा गर्नुभएको थियो ।
उहाँले प्यालेस्टिनीहरूले इजरायलसँगको शान्ति प्रयासलाई स्वीकार नगरेमा प्यालेस्टिनीलाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहायता कटौती गर्न सकिने जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँको सोही प्रस्तावअनुसार अहिले यो रकम कटौतीको निर्णय आएको हो । आइतवार गरिइएको यस निर्णयपछि प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रपति ट्रम्पको चर्को आलोचना पनि गर्नुभएको थियो ।
गत डिसेम्बर ६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रुपमा प्रस्ताव गरेपछि प्यालेस्टिनीहरु सो निर्णयको विरुद्धमा आएका हुन् ।
राष्ट्रपति अब्बासले गत वर्षको अमेरिकाको सो निर्णयपछि नै अमेरिकाको कुनै पनि शान्ति योजनालाई आफूहरुले स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्दै आउनुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायतासम्बन्धी संस्थाहरुले प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई सहायतागर्दै आएका छन् ।
ती संस्था तथा राष्ट्रसंघीय निकायहरुले पनि प्यालेस्टाइनी नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
अब यो सहायता अमेरिकाले एकतर्फी रुपमा रोकेपछि ती कार्यक्रमहरुमा असर पर्ने बताइएको छ । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको तर्फबाट कुनै आधिकारिक धारणा भने आएको छैन ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त