
काठमाडौँमा आइतबार आयोजित ६९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत । तस्बिर – रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, २४ मंसिर – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
उनान्सत्तरीऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सरकार सदैव मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकारको सुनिश्चित भए मात्र लोकतन्त्रको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आयोगको सहयोगका लागि सहयोग गर्न सदा तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्दै आयोगले गरेको मानव अधिकार संरक्षण गर्न गरेको अनुगमनको प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष अनुप शर्माले आयोगमा नेपालको विद्यमान दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न केन्द्रित हुन सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगमा यो आर्थिक वर्ष परेका २२० उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाका संयोजक लिली थापाले आफूलाई हिंसा भएपनि चुपचाप बस्ने संस्कृति भएको हुँदा मानव अधिकार हनन् भए पनि नभने प्रवृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
आयोगले ‘सबैका लागि घर घरमा मानव अधिकार- शान्ति र विकासका आधार’ भन्ने नाराका साथ मानव अधिकार अभियान सञ्चालन गरेको छ । यो दिवसका अवसरमा ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो स्वतन्त्रता – सधैँका लागि’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तथा ‘समृद्धि र विकासको आधार – युवा र महिलालाई समान अवसर’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेपालमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम २४ घण्टाभित्र दिने आयोगको तयारी
एनआरएनएद्वारा मध्यपूर्वका नेपालीको सुरक्षा तथा आपतकालीन समन्वयका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
सन् २०२५ मा बेलायतमा शरण खोज्नेको सङ्ख्या घट्यो