भूपू गोर्खाका वयस्क सन्तानको मुद्दामा यस्तो थियो पूर्ण फैसला

लन्डन । बेलायतको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ अपिल) ले गत साता भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तानको हकमा गरेको फैसलाले गोर्खा समुदायमा खुशी छाएको छ । गेसोले ‘ह्वो एण्ड को’ फर्ममार्फत दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो जित भएको बताएको छ । गेसो सभापति
कृष्णकुमार राईले भूपू गोर्खाका नेपालमा रहेका सबै सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार (पिआर) लिन बाटो खुलेको दावी गरेका छन् । गोर्खाहरुलाई अवकास लगत्तै यूकेको आवासीय अधिकार दिइएको भए उनीहरुका छोराछोरीहरु यूकेमै जन्मने, हुर्कने र १८ वर्ष उमेर नाघेकै कारण परिवारसितको सम्वन्ध अन्त्य भएको नमानिने ठहर अदालतले गरेको राईको बुझाइ छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले पनि अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै न्यायोचित जित भएको धारणा 
राखेका छन् ।

तर, बेलायतस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले यही मुद्दाका आधारमा सबै वयस्क सन्तानले निशर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भनेका छन् । 
‘बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयां नीति यथावत नै छ’, थापाले भने ।

उक्त फैसलाले गोर्खालीका वयस्क सन्तानको युरोपियन मानवअधिकारको महासन्धि धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक अधिकार सम्वन्धमा स्पष्ट व्याख्या र सो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले जनाए ।

थापाले पारिवारिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट उदारवादी र स्वागतयोग्य निर्णय भएको जनाउंदै यसबाट मानवअधिकारका आधारमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुमा सफलता मिल्ने विश्वास भने व्यक्त गरे ।

‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्ष माथिका र विधवाका सन्तानहरुको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले भने ।

गत साता बेलायतको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ अपिल) ले निवेदक जीतेन्द्र राई विरुद्ध विपक्षी इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर भएको मुद्दामा २३ मार्च २०१७ मा भएको वहसको फैसला सुनाएको हो । पुनरावेदकका तर्फबाट गोर्खा मुद्दा हेर्ने चर्चित ब्यारिस्टर राफेल जेसुरमले वहस गरेका थिए ।

बेलायतको अपर ट्राइबुनलले युरोपियन मानवअधिकार सम्बन्धि सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने सम्वन्धमा लिएको धारणा र भूपू गोर्खा सैनिकका वयस्क सन्तानको हकमा गरेको निर्णय उपर कानुनका सामान्य सिद्दान्त अनुसार स्थापित निर्णय गरेको ठीक छ वा छैन् भन्ने तथ्य मुलभूत विवाद थियो ।

कोर्ट अफ अपिलका त्रिमुर्तिहरु लर्ड जस्टिस बिटसन, लर्ड जस्टिस लिण्डब्लम र लर्ड जस्टिस हेण्डरसनको संयुक्त इजलासबाट अपर ट्राइबुनलले ५ सेप्टेम्बर २०१४ मा गरेको निर्णयमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयां दिल्लीले ३ जनवरी २०१३ मा बेलायतको आवासीय अधिकारको भिसा रिफ्यूज गरेपछि परेको पुनरावेदनमा फस्ट टियर ट्राइबुनल (पहिलो तह) ले पुनरावेदकको पक्षमा अध्यागमन नियम र मानवअधिकारको आधारमा २८ मार्च २०१४ मा निर्णय गरेको थियो ।

त्यस सम्वन्धमा परेको पुनरावेदनमा ३० जुन २०१४ मा अपर ट्राइबुनलले फस्ट टियर ट्राइबुनलको निर्णय बदर 
गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ ७ अगष्ट २०१४ मा तोकेको थियो । जसमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयां दिल्लीको पक्षमा निर्णय गरियो । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदकको अनुमति जस्टिस वीनबाट २६ अक्टोबर २०१५ मा भएको थियो । मुख्यतया उक्त मुद्दामा तीन आधारहरुको माग गरिएको थियो । यी तिनै आधारहरु अपर ट्राइबुनलले गरेको निर्णय जसमा पुनरावेदकको धारा ८ अन्तर्गत पाउनुपर्ने पारिवारिक जीवनसम्वन्धि अधिकार सुनिश्चित थियो वा थिएन भन्ने सम्वन्धमा पक्ष विपक्षबाट लामो वहस भएको थियो ।

संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा अपर ट्राइबुनलले पारिवारिक जीवनसंग सम्वन्धित रुपरेखा स्पष्टसंग व्याख्या नगरेको, पारिवारिक जीवनलाई नितान्त वा अपवादीय अवस्थामा अध्यागमन नीतिभन्दा बाहिर दांजेको भन्दै खण्डन गरिएको छ र धारा ८ अन्तर्गत गरिएको निर्णय कानुनसंगत छैन् भनि फैसलामा उल्लेख छ ।

कोर्ट अफ अपिलको संयुक्त इजलासबाट निर्णयको अन्तिम पंक्तिमा अपर ट्राइबुनलले गरेको निर्णय बदर गर्दै धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई अस्पष्ट र अतार्किक ढंगबाट व्याख्या गरेको पाइएकाले त्यस सम्वन्धमा गरिएको निर्णय बदर गरि मुद्दा पुनरावेदकको पक्षमा भएको र पुनः निर्णय गर्न अपर ट्राइबुनललाई निर्देशन दिएको छ । लर्ड जस्टिस लिन्डब्लमले गरेको निर्णयलाई न्यायमूर्तिद्वय लर्ड जस्टिस बिटसन र लर्ड जस्टिस हेण्डरसनको रायमा सहमति जनाइएको छ ।

लर्ड जस्टिसले आफ्नो धारणा राख्दै कुनै पनि न्यायकर्ताले हतारमा छुटटै धारणा राखी निर्णय गर्दा पक्षहरुलाई असर पर्न सक्ने सृजना हुनु हुंदैन भनेका छन् । उनले अदालतबाट प्रतिपादित अन्य नजिरहरुलाई उधृत गर्दै पारिवारिक जीवनको अधिकारमा अपवाद अवस्थाको 
सृजना हुनु हुन्न र सबै मुद्दा आ आफ्नो वास्तविक तथ्यमा निर्भर रहनेछ पनि भनेका छन् । बाबुआमा र वयस्क सन्तानबीच प्रेम र 
सद्भावभन्दा केही बढि प्रगाढ सम्वन्ध स्थापित भए पारिवारिक जीवनको पुष्ट्याइ हुने निर्णयमा उल्लेख छ ।

मुद्दाका मुख्य आधारहरुः
१. अपर ट्राइबुनलले अतार्किक र असान्दर्भिक तवरले पुनरावेदकले पाउनुपर्ने प्रतिउत्तरको मौकाबाट वञ्चित भएको तथ्य विपक्षीले पुनरावेदनमा नखुलाएको र परिणामतः पुनरावेदनको अनुमति नपाएको, जसमा फस्ट टियर ट्राइबुनलले पुनरावेदकको पक्षमा पारिवारिक जीवन स्थापित भएको भन्ने पक्षमा फैसला भएको ।

२. अपर ट्राइबुनलले युरोपियन मानवअधिकारको महासन्धि धारा ८ को अवधारणालाई गलत तवरबाट व्याख्या गरेको जसलाई दुई प्रकारबाट वर्गीकरण गरिएको छ ।

क. पुनरावेदकको पारिवारिक जीवनसंग सम्वन्धि प्रमाणहरु नलिएको,

ख. पारिवारिक जीवनसंग सम्वन्धित प्रचलित कानुन र विशेषतः वयस्क सन्तान र बाबु आमाबीच भएको पारिवारिक जीवनको विषयमा सही ढंगबाट निर्देशन नगरेको

३. अपर ट्राइबुनलले विशेषतः उच्च अदालतहरुबाट प्रतिस्थापित भएका प्रोपोर्सनालिटीका नजिरहरुलाई मध्यनजर नगरेको र विगतमा भएका गोर्खालीका वयस्क सन्तानहरुको हकमा चर्चित मुद्दाहरु गुरुङ विरुद्ध सरकारको गृह विभाग भएको २०१३ को मुद्दा र अपर ट्राइबुनलबाट घिसिंग समेत भएको ऐतिहासिक अन्याय २०१३ को मुद्दा नजिरका रुपमा दिन सान्दर्भिक भएको तर त्यसलाई अपर ट्राइबुनलले स्पष्टसंग व्याख्या नगरेको ।

यस मुद्दामा फस्ट टियर ट्राइबुनलले पुनरावेदनको पक्षमा अध्यागमन नियम र धारा ८ अन्तर्गत मानवीय अधिकारको हकमा २८ मार्च २०१४ को निर्णयलाई विपक्षी गृह विभागले पुनरावेदन गरेको थियो ।