सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ, १६ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा राति अबेरसम्म सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकले संशोधनको विषय टुङ्गो लगाएपछि केहीबेरअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मोर्चाको प्रमुख घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका प्रमूख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पहिले सरकारले पेस गरेको परिमार्जनअनुरुप केही विषयमा हेरफेर गरेर संशोधन प्रस्ताव लगिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय आयोग गठन गर्ने विषयमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भन्ने संशोधन गरिएको छ । संविधानको धारा २८७ को उपधारा ८ बमोजिम ‘नेपाल सरकारले’ भन्ने शब्द पछि ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, धारा २७४ उपधारा ४ मा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राखिएको छ । प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी ‘सबै’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सहमतिका आधारमा’ भन्ने राखिएको छ ।

त्यसैगरी, संशोधन विधेयकको धारा ७ उपधारा ९२ क मा धारा ७ मा थप गरिएको उपधारा ९२ क लाई उपधारा ९३० गरी सो धाराको साविकको उपधारा ९३० लाई उपधारा ९४० गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेक बहादुर बस्नेत, राप्रपाका कुन्ती कुमारी शाही तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जंगीलाल रायले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

विधेयक संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्बन्धमा छलफल
नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक लगायत सहभागीहरु संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने सम्बन्धमा सत्तापक्ष र मधेसी दलबीच छलफल गर्दै । तस्बिरः रोशन सापकोटा, रासस