वासिङ्गटन, २४ फागुन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छवटा मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका शरणार्थी र अन्य नागरिकलाई चार महिनासम्म अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धि परिमार्जित नयाँ आदेशमा सोमबार हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
यसअघि मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका शरणार्थी र अन्य नागरिकलाई चार महिनासम्म अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धि राष्ट्रपति ट्रम्पले जारी गर्नुभएको आदेशमा सात वटा देश रहेका र परिमार्जन गरिएको यस नयाँ आदेशमा इराकलाई भने हटाइएको छ ।
अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित सूचिका मुस्लिम बाहुल्य अन्य छ वटा मुलुकका इरान, सोमालिया, लिबिया, यमन, सुडान र सिरिया रहेका छन् ।
मुस्लिम बाहुल्य यी छ वटा मुलुकहरुका शरणार्थीलगायत अन्य यात्रुलाई १२० दिन प्रतिबन्ध लगाइने उक्त कार्यकारी आदेश मार्चको १६ तारिखबाट लागु हुनेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब एक महिना अघि जारी गर्नुभएको कार्यकारी आदेशमा केही परिमार्जन गरी अर्को नयाँ आदेश आउन लागेको अमेरिकी अधिकारीले यस अघि नै जानकारी दिएका थिए ।
परिमार्जन नयाँ आदेशमा अमेरिका प्रवेश गर्नबाट निषेधित मुलुकको सूचिबाट इराकलाई हटाइने जानकारी दिइएको थियो ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) र विदेश मन्त्रालयले दबाब दिएका कारण ट्रम्प प्रशासन यस्तो नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्ने मनस्थिति र निर्णयमा पुगेको चार जना अमेरिकी उच्च अधिकारीले जनाएका थिए ।
आतङ्ककारी इस्लामिक स्टेट्सका सशस्त्र लडाकू समूह विरुद्ध लड्न इराक सरकारले मुख्य भूमिका निर्बाह गर्दै अमेरिकी सेनालाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका हुँदा उक्त दुबै मन्त्रालयले ह्वाइट हाउसलाई आफ्नो पूर्वनिर्णयमा पुनःबिचार गर्न निरन्तर दबाबमूलक अनुरोध गरि रहेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले मुस्लिम बाहुल्य मुलुकका नागरिकलाई चार महिनासम्म अमेरिका प्रवेश गर्न निषेध गने नयाँ कार्यकारी आदेश एकदमै महत्वपूर्ण उपाय भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त