
काठमाडौँ, ६ असोज । पत्रकारिता पेसालाई थप मर्यादित बनाउनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घले संयुक्त रुपमा ‘पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज प्रेस काउन्सिल नेपालको ४७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र महासङ्घ अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संयुक्त रुपमा आचारसंहिता जारी गर्नुभएको हो ।
आचारसंहिता जारी गरेपछि संयुक्त रुपमा काउन्सिल अध्यक्ष कार्की र महासङ्घ अध्यक्ष विष्टले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आचारसंहिता बुझाउनुभयो ।
आचारसंहिता जारी गर्दै काउन्सिलका अध्यक्ष कार्कीले बदलिँदो पत्रकारितासँग आमसञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बनाउनका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ आचारसंहितामा अनलाइन पत्रकारितालाई समेटिएको जानकारी गराउनुभयो । “पहिलेको आचारसंहिता छापामाध्यममा बढी केन्द्रित थियो”, उहाँले भन्नुभयो – “नयाँमा छापासँगै, रेडियो टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमलाई पनि समेटेर तयार गरिएको छ ।”
अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि आचारसंहितामा समेटिएको जानकारी गराउनुभयो ।
नयाँ आचारसंहिता जारीसँगै पुराना ‘पत्रकार आचारसंहिता–२०६०’ (संशोधन तथा परिमार्जित, २०६४) खारेज गरिएको छ ।
नयाँ जारी गरिएको आचारसंहितामा १५ बुँदामा पत्रकारितामा निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नयाँ आचारसंहितामा बालबालिका, महिला तथा पिछडिएका क्षेत्रका समाचार लेख्दा थप पालना गर्नुपर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्ययमले समाचार प्रकाशित गरेपछि हटाउन नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले आफ्नो छुट्टै आचारसंहिता बनाउन सक्ने र त्यसलाई काउन्सिलले अनुगमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी