संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलको कसरत

काठमाडौँ, ९ माघ । राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई सबैको चित्त बुझ्ने गरी पारित गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित सत्तारुढ प्रमुख दलको बैठकले संशोधन विधेयकका केही भाषागत विषय मिलाएर पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा आएका संशोधन प्रस्तावलाई भाषागत विषय मिलाउन कानुनमन्त्रीसहितको कार्यदल बसेर आजको संसद् बैठक बस्नुअघि मिलाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्राप्त संशोधनमा दुई वटा प्रस्तावलाई सकेसम्म सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको प्रस्ताव बनाएर परिमार्जनसहित पारित गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । “परिमार्जनको भाषा अलिकति कहाँ कसरी मिलाउने भनेर केहीबेरपछि कानुनमन्त्रीसहित कार्यदल बसेर सहमतिको प्रस्ताव बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ,”–उहाँले भन्नुभयो । पूर्ववर्ती सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका हरेक निकायमा समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रमुख तीन दल करिब सहमति नजिक पुगेपनि पछिल्लो भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

केही साताअघि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री बिमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी मुलका नेताले मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपा (एमाले) ले असहमति जनाएको छ, भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले दुवैलाई मिलाएर लैजान सकिने धारणा राख्दै आएको छ ।

निधिको प्रस्तावअनुसार जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र भूगोल बढी भएका र कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा विशेष क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा अघिल्लो प्रस्तावबमोजिम सत्तारुढ दलले भूगोल र जनसङ्ख्याकै आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले आफूहरुको सल्लाहविना त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । त्यसबारे सहमति खोज्न दुईपक्षीय अनौपचारिक छलफल जारी छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहित सत्तारुढ प्रमुख दल एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्षस्त नेताको सहभागिता थियो ।