काठमाडौँ, २३ पुस । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एकीकृत नेकपा (माओवादी) नेता तथा पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी नदिनू÷नदिलाउनु भनी आज आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा माफी दिन नमिल्ने भएकाले माफी नदिनू भनी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– “अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिले सो फैसला बमोजिम समर्पण नगरेकाले फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियाको सुरुआत नै नभएको देखिएको छ, कानुनले निर्धारण गरेको माफी मिनाहासम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन ।”
त्यस्तै आदेशमा भेदभावपूर्वक कसैैलाई लाभ दिने गरी भएको निर्णयबाट समानताको हक, स्वच्छ सुनुवाइ एवम् अदालतको निर्णयको अन्तिमको सिद्धान्त र कानुनको शासनको सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन हुने भएकाले सजाय माफी दिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन मिल्ने जनाई त्यस्तो सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको आज जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले पूर्वसभासद् ढुङ्गेललाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सो कार्यान्वयन नभएपछि श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले कारबाहीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
