काठमाडौँ, २१ साउन । नयाँ संविधानमा सङ्घीयताको सीमाङ्कनलगायत विषयमा टुङ्गो लगाउने जिम्मा पाएको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिको बैठक केही महत्वपूर्ण विषयमा ‘बिट मार्न बाँकी’ रहेको निचोडका साथ सकिएको छ ।
संविधानसभा, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बिहीबार साँझ बसेको बैठकमा विशेष समितिले हालसम्म भएका छलफल र सहमतिका प्रयासबारे सङ्क्षिप्त जानकारी दिएपछि अब कहिलेसम्म सहमति हुन्छ भन्नेमा समितिका सदस्य सभासद् अन्योलमा देखिनुभएको थियो ।
बैठकमा सभापति डा बाबुराम भट्टराईले विशोष समितिले टुङ्गो लगाएका र टुङ्गो लगाउन बाँकी विषयबारे जानकारी दिँदै शुक्रबार अपराह्न १ बजेसम्मका लागि संवाद समितिको बैठक स्थगन गरे । त्यसअघि शुक्रबार बिहान ९ बजे विशेष समितिको बैठक बस्नेछ ।
संविधानसभाको शुक्रबार साँझ ५ बजे बस्ने बैठकमा संवाद समितिले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावका आधारमा सहमतिसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सभापति डा भट्टराईले सङ्घीयतामा अलिकति बिट मार्न बाँकी रहेको र त्यही विषयमा जोडिएका शासकीय स्वरुप, नागरिकता, भाषा, धर्म निरपेक्षता, दलित हक, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, राजनीतिक दल, प्रस्तावनाका केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए । उनले भन्नुभयो, “केही विषय जो अत्यन्त संवेदनशील छन्, तिनमा गाँठो फुक्न बाँकी छ, के केमा गाँठो हो भन्नेमा अहिले सार्वजनिक गर्दा कुरा बिग्रन सक्छ ।”
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेता गत जेठ २५ गतेको १६ बुँदे सहमतिलाई मूल आधार बनाई यही साउन मसान्तभित्र सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याउन गत सातादेखि निरन्ततर छलफलमा जुटेका छन् ।
सभापति डा भट्टराईका अनुसार प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घीय कार्यपालिका, विभिन्न संवैधानिक आयोग, सङ्घीय लोकसेवा आयोग, परिभाषा, व्याख्या, राष्ट्रिय झन्डा, संविधान संशोधन र विविधमा धेरै विषय टुङ्गो लागिसकेका छन् ।
बैठकपछि अधिकांश नेताले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिन मान्नुभएन । बैठकस्थलबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको घेरामा रहनुभएका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईँले अखण्ड सुदूरपश्चिमको अडान लिएका कारण सहमति भएन रे हो ?’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, “कसले भन्यो ? यो तपाईँहरु नै भनिरहनुभएको छ ।”
दलबीच छदेखि आठ प्रदेशभित्रको सङ्घीयतामा जानेमा चााहिँ ठूलो विवाद छैन । सङ्घीयताका सम्बन्धमा पूर्वका झापा, मोरङलगायत जिल्लालाई भित्री तराईका जिल्लासँगको प्रदेशमा राख्ने वा पूर्व पहाडी जिल्लासँगको प्रदेशमा राख्ने, सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाको एक प्रदेश गर्ने वा नगर्ने, तराईमा कुल कति प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ । मधेसकेन्द्रित दललाई पनि सहमत हुने प्रकारले प्रदेशका संरचना बनाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
फोरम (लोकतान्तित्रक) का महासचिव जितेन्द्र देवले आफूहरुले झापालाई पूर्वपहाडमा छाडेर मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरको एक प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म तथा मकवानपुर र सिन्धुलीका केही भागको अर्काे प्रदेश, चितवन छाडेर नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म तेस्रो, कैलालीदेखि माथि चौथो, बाँकी क्षेत्रमा सहमतिका आधारमा प्रदेशमा बनाउन नयाँ प्रस्ताव गरे पनि काँग्रेस–एमाले पुरानै एकसरो उत्तर–दक्षिणका आधारमा प्रदेशको विभाजनका पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, “संविधान जारी भएपछि तराई आन्दोलित हुने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ हामीले सचेत गराएका छौँ ।
सो सम्बन्धमा काँग्रेस नेता रमेश लेखकले भने फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार लचिलो र उनी छ देखि आठ प्रदेश जतिमा जाँदा पनि तयार हुन्छन् भने । समस्या कहाँ रह्यो त भन्ने प्रश्नमा लेखकले उत्तर दिएनन् ।
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मुलुकले धान्न सक्ने प्रकारको संविधान र सङ्घीयता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमाङ्कनको विषय ‘पान्डोराको बक्स’ खोलेजस्तो सहमतिमा पुग्न कठिन भएको बताए ।
नेकपा (एमाले) का नेता रवीन्द्र अधिकारीले आफ्ना क्षेत्रमा प्रदेश दिँदा चाहिँ अखण्ड चाहिने अनि अरु क्षेत्रमा जे सुकै होस् भन्ने प्रवृत्तिले नेताहरुले सीमाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाए पनि संविधानसभामा त्यो परिवर्तन हुन सक्ने बताए । उनले भने, “सबै आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ममा पनि गण्डकी, धौलागिरि र लुम्बिनीको एक प्रदेश किन नमाग्ने भन्ने सोच पैदा भएको छ, यसरी विषयले किराना पाउन सक्दैन ।”
