दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युनलाई थप ३० वर्ष जेल सजाय

सोल । उत्तर कोरियासँग तनाव चर्काउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा प्योङयाङमाथि ड्रोन उडानको आदेश दिएको आरोपमा दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योल र उहाँका पूर्व रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनलाई शुक्रबार ३० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । यसअघि मार्सल ल लागू गरेको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय पाइसकेका युनमाथि यो अर्को गम्भीर फैसला आएको हो ।

सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन । तर अदालतले यसअघि डिसेम्बर २०२४ मा अल्पकालीन मार्सल ल लागू गरेको घटनालाई विद्रोह ठहर गर्दै युनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको थियो ।

यो मुद्दाको आधार सन् २०२४ को अक्टोबरमा उत्तर कोरियाले लगाएको आरोप बनेको थियो । प्योङयाङले दक्षिण कोरियाले तीन पटक ड्रोन उडाएर आफ्नो राजधानीमाथि प्रचार सामग्री खसालेको दाबी गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले रक्षा मन्त्रालयले उक्त आरोपको पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । घटनापछि दुई कोरियाबीचको तनाव तीव्र बने पनि प्रत्यक्ष सैन्य झडप भने भएको थिएन ।

विशेष अभियोजक चो युन–सुकको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले युनले राजनीतिक विरोधीहरूलाई कमजोर पार्न र सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच युद्धको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अभियोजन पक्षले युनले अधिनायकवादी शैलीमा शक्ति विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत ड्रोन अभियान सञ्चालन गराएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै, मार्सल लको योजना बनाउन र सेना परिचालन गर्न सहयोग गरेको आरोपमा किम योङ ह्युनलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

अभियोजन पक्षले युनका लागि ३० वर्ष र किमका लागि २५ वर्ष जेल सजायको माग गरेको थियो । अदालतले युनमाथि ३० वर्षको सजाय सुनाएको छ भने किमसम्बन्धी विस्तृत निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

युनका कानूनी प्रतिनिधिहरूले भने फैसलाको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा ड्रोन उडान उत्तर कोरियाले सन् २०२४ को सुरुआतमा दक्षिण कोरियातर्फ हजारौँ फोहोर बोक्ने बेलुन पठाएको घटनाको प्रतिक्रिया थियो । उनीहरूले यस्तो निर्णयले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई कमजोर पार्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूले फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने वा नगर्ने विषयमा तत्काल कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन् ।