विदेशी विद्यार्थी भिसामा बेलायतको कडा नियम : बीचमै विद्यार्थीले पढाइ छाडे विश्वविद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने

लन्डन । बेलायत सरकारले विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग रोक्न र अध्यागमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालयहरूका लागि कडा नियम ल्याएको छ ।

कुनै विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू ठूलो सङ्ख्यामा पढाइ पूरा नगरी बीचैमा छोड्ने अवस्था देखिएमा उक्त विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउनेसम्मका नयाँ नियम ल्याइएको हो । पढाइ बीचैमा छोड्ने उच्च दरले विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्नुको साटो अवैध रूपमा श्रम बजारमा प्रवेश गरेको बेलायत सरकारको अनुमान छ ।

कुन विश्वविद्यालयले जिम्मेवार रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नियामक र सर्वसाधारणका लागि स्पष्ट पार्न सन् २०२७ को ग्रीष्मकालदेखि विश्वविद्यालयहरूको अनुगमनका लागि नयाँ ट्राफिक लाइट रेटिङ प्रणाली लागू गरिनेछ । रातो सूचीमा पर्ने विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्यामा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ र आफ्ना कमजोरी सुधार्न १२ महिनाको कार्ययोजना आफैँले आर्थिक लगानी गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने नयाँ नियम छ। यदि तोकिएको समयमा सुधार नभएमा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति पत्र नै खारेज गरिने बेलायत सरकारले जनाएको छ ।

साथै वार्षिक भिसा प्रायोजकका लागि परीक्षाको उत्तीर्णाङ्कलाई पनि बढाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशतसम्म भिसा अस्वीकृत दरलाई छुट दिने गरिएकोमा नयाँ नियममा ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेछ । पाठ्यक्रम भर्ना दर कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुग्नुपर्नेछ । यसअघि ९० प्रतिशत रहेको थियो । पाठ्यक्रम पूरा गर्ने दर अब कम्तीमा ९० प्रतशित हुनुपर्नेछ । यसअघि ८५ प्रतिशत मात्रै पाठ्यक्रम पूरा गर्दा हुने अवस्था थियो ।

अघिल्लो सरकारको पालामा कार्य, अध्ययन र पर्यटक भिसाबाट शरणार्थी दाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या तेब्बरले बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको थियो, जसमा विदेशी विद्यार्थीहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको बेलायत सरकारले जनाएको छ । तर, क्षेत्रगत साझेदारी र कडा कदमहरूका कारण गत वर्ष मात्रै विद्यार्थीहरूको शरणार्थी दाबीमा ३० प्रतिशतले कमी आएको पनि जनाइएको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्रीले शरणार्थी दाबी अत्यधिक बढेपछि अफगानिस्तान, क्यामरुन, म्यानमार र सुडानका नागरिकहरूका लागि विद्यार्थी भिसामा पहिलो पटक ‘भिसा ब्रेक’समेत लगाउनुभएको छ। उनका अनुसार सरकारको कडा नीतिका कारण बेलायतको खुद बसाइँसराइमा ७४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

माइग्रेसन र नागरिकता राज्यमन्त्री माइक ट्यापले म्यानचेस्टर मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीको भ्रमणका क्रममा यो सुधारको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बेलायतले सधैँ वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्दछ, तर हाम्रो भिसा प्रणालीलाई शरणार्थी बन्ने वा अवैध काम गर्ने ‘चोर बाटो’को रूपमा प्रयोग गर्न दिइने छैन।”

युनिभर्सिटीज् यूकेका अध्यक्ष प्राध्यापक माल्कम प्रेसले भिसा प्रणालीको निष्पक्षता जोगाउन कलेजहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यद्यपि, उनीहरूले सरकारसँग नीतिगत स्थिरता र वास्तविक समयको डाटा माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती अर्थतन्त्रमा ३७ अर्ब पाउन्ड (३७ बिलियन पाउन्ड)को योगदान पुर्‍याउने र हालैका दिनमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्यामा आएको तीव्र गिरावटले विश्वविद्यालयहरूमा बजेट कटौती र रोजगारी गुम्ने समस्या निम्त्याएको तर्फ पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भिसा अवधि सकिन लागेका करिब ३ लाख ६ हजार विद्यार्थीहरूलाई गृह मन्त्रालयले ‘आधारहीन शरणार्थी दाबी’ गरेमा तुरुन्तै अस्वीकृत गरिने र देश छोड्नुपर्ने चेतावनी सन्देशसमेत पठाइसकेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।