
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य र सकारात्मक पहल भएको जनाएको छ ।
अध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा.बद्री केसीले आइतबार २८ डिसेम्बर २०२५ मा विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आभार र खुसी व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘नेपाल सरकारको इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयप्रति हामी आभार र खुसी व्यक्त गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत दुई दशकदेखि लागू प्रतिबन्धका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई कानुनी दायराभित्र समेट्ने गरी चालिएको यो कदमलाई अत्यन्त स्वागतयोग्य र सकारात्मक पहलको रूपमा लिएका छौं । नेपाल सरकारको यस निर्णयले इराकस्थित नेपाली श्रमिकहरूको हक-हित संरक्षण, वैधानिक व्यवस्थापन र सुरक्षामा नेपालको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको महसुस गरेका छौं ।’
प्रतिबन्धका बाबजुद इराकमा श्रमका लागि पुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दो रुपमा रहेको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले इराकको आवासीय कार्ड भएका झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि नेपाल आउजाऊ गर्ने सहज कानुनी बाटो खोल्नुका साथै उनीहरूको रोजगारीलाई समेत वैधानिकता प्रदान गरेको एनआरएनएले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार (पुस ११)मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
एनआरएनएका अनुसार हाल इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तभित्र मात्र अनुमानित १२००० भन्दा बढी र बग्दाद आसपासमा लगभग ४००० भन्दा बढी नेपालीहरु त्यहाँका स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विभिन्न देशका राजदूतावासहरु, होटल, विमानस्थल, तेल-ग्यास उत्पादन कम्पनी, हस्पिटल, सपिङ मल तथा घरायसी कामदार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा कार्यरत छन् । तर प्रतिबन्धित देशको सूचीमा पर्नुका कारण इराकमा नेपाली श्रमिकहरू नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रत्यक्ष पहुँचबाट वन्चित भइ राहदानी नविकरण, कानुनी कामकाज तथा अन्य कन्सुलर सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
सरकारको यस कदमले इराकस्थित नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप तथा पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन थप दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्षद्वय श्रेष्ठ र केसीले यस महत्वपूर्ण पहलका लागि नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापनसमेत गर्नुभएको छ ।
साथै, इराकमा जन्मिएका बालबालिकालाई कानूनी रूपमा नेपालसँग जोड्ने, त्यहाँ रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने, अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रूपमा पुनःसूचिकरण गर्न ठोस वातावरण तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासनको चक्रमा समेटी बिमा, कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विश्वास लिएका छौं ।’

संविधानसभा सदस्य तथा पहिचानवादी नेता कुमार राईको निधन
इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असन्तुष्ट : रिपोर्ट
गोरखाली समाज यूकेको अध्यक्षमा टकमाया गुरुङ निर्विरोध निर्वाचित
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ सम्म
पोर्चुगलमा पहिलो नेपाली स्वयंसेवी अग्निनियन्त्रक धरमराज भण्डारी
नेपाली दूतावास लन्डनले आगामी ३ मेमा प्रेस्टन क्षेत्र र ४ मेमा स्कटल्यान्डमा घुम्ती विशिर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
बेलायतको अल्डरसटबाट नेपाली ८१ वर्षीया वृद्धा सम्पर्कविहीन
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता