
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश श्रेष्ठ र डा बद्री केसीसहितको टोलीले हाल देखिएका समस्या समाधानका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री इङ्नामले एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो । “एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर छ, यस विषयमा कानुन बनिरहेको छ । कानुन बनेमा अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमिसम्बन्धी अधिकारलगायत संवैधानिक र कानुनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानुनप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
भेटमा एनआरएनएका उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने