एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानबारे उच्चस्तरीय छलफल

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए ) नागरिकता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको समस्या, कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत अन्योलताबारे शुक्रबार सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङ, कानून सचिवहरु, एनआरएनएका प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ कानूनविद्हरू सहभागी थिए ।

बैठकमा एनआरएन नागरिकता संविधानले नै दिएको अधिकार र नागरिकताको एउटा प्रकार मात्रै भएकोले कुनै पनि बहानामा यसको कार्यन्वयन रोक्नु नहुने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

मौजुदा ऐनले गैरआवासीय नागरिकतालाई नचिन्ने भन्दै एनआरएनएका प्रतिनिधिमंडलले हाल प्रचलनमा रहेका प्रावधानहरूमा केही कानुनी अस्पष्टता तथा प्रक्रियागत कठिनाइअध्यादेशमार्फत भएपनि संशोधन गर्न अनुरोध गरेको थियो । यस्तै सम्पति, मालपोतमा विध्यमान समस्या, अध्यागमनको विषय लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक आधार, अधिकार र सीमाबारे प्रष्ट धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्याल र मन्त्री घिसिङले सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने भए अध्ययन गर्न कानुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी प्रचलित सबै कानुन एकैपटक संशोधन गर्न कठिनाइ भए पनि संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू सहज ढंगले प्रयोग गर्न आवश्यक भएका विधेयक तथा ऐनहरू तत्काल संशोधन गर्न गृहमन्त्री अर्यालले सम्बन्धित कानुन सचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको हुँदा ती अधिकार कार्यान्वयनमा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध सिर्जना हुनु नहुने स्पष्ट उल्लेख गर्दै एनआरएनहरूको सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र द्रुत बनाउने उद्देश्यका साथ तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा रहेका नेपाली लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्न कानुनी तथा नीतिगत संशोधन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । एनआरएनबाट “बृहत् लगानी नेपालमा ल्याउन कानुनमै स्पष्ट प्रावधान आवश्यक” रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सचिवलाई तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य संशोधन प्रस्ताव तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा बिदेशमा रहेकाको मताधिकारको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा डा. बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ,रामशरण सिम्खडा, कृष्ण आचार्य, कुल आचार्य, आर.के. शर्मा, बुद्धि सुवेदी, लोक दाहाल, गंगाधर गौतम, मनोज अर्याल, नारायण कडेल, तेजेन्द्र गिरी, इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतको सहभागिता रहेको थियो।