संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

काठमाडौँ, १७ असार । संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार आठ प्रदेशको सङ्घीय संरचना हुने तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका २७५ सदस्यीय हुनेछ । केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष तथा ११० समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेछन् ।  राष्ट्रिय सभाको संरचना ४५ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा निर्वाचित ४० र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पाँच जनालाई मनोनयन गरिनेछ ।

सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित आठ प्रदेश हुने र प्रदेश प्रमुख केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रपतिबाट पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  मुख्य मन्त्री प्रदेश सभाको बहुमतबाट निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । जनसङ्ख्याका आधारमा प्रदेशसभा २१ देखि ४५ सदस्यीय हुनेछ । जुन ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिकका आधारमा हुनेछ ।
मस्यौदाअनुसार भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । प्रदेश सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।

त्यसैगरी जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न कानुन बमोजिम एक जिल्ला सभा रहने छ । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र नगरकार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । गाउँ सभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने मस्यौदाले स्पष्ट किटान गरेको छ ।

जिल्ला सभाले प्रादेशिक कानुन बमोजिम एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख र कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यसम्पादन गर्नेछ । सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रत्येक गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका हरेक वडाबाट पाँचजनाको दरले कानुन बमोजिम निर्वाचित पैँतालीसजना सदस्य रहने छन् । गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । गाउँसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका पाँचजना सदस्यमध्ये एकजनालाई गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गरिनेछ ।

मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित वडाको पदेन अध्यक्ष हुनेछ । प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र सोही वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरु रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । गाउँसभा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार बालिग मताधिकारका आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ । अठार वर्ष उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

प्रत्येक नगरसभामा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, नगरपालिकाका हरेक वडाबाट पाँचजनाको दरले कानुन बमोजिम निर्वाचित कम्तीमा ५५ जना सदस्य रहने छन् । नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ । नगरसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका पाँचजना सदस्यमध्ये एकजनालाई नगर कार्यपालिकाको सदस्यमा निर्वाचित गरिनेछ र त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित वडाको पदेन अध्यक्ष हुनेछ ।

“प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र सोही वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरु रहेको वडा समिति गठन हुनेछ । नगरसभा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुनेछ । १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ,”– मस्यौदामा भनिएको छ ।

जिविस महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले मस्यौदामा स्थानीय सरकारलाई विधायिकी अधिकार दिनु सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था बाझिएको बताए ।  “एकातिर विधायिकी अधिकार दिइएको छ, अर्कोतिर गाउँसभा र नगरसभाको कार्यविधि, गठन, सुविधा आदि प्रादेशिक कानुनअनुसार हुनेछ भनिएको छ, यो विरोधाभाषपूर्ण छ, ” उनले भने ।

वित्तीय आयोगमा अहिले स्थानीय निकायसम्बन्धी सङ्घ र महासङ्घका प्रतिनिधिहरुलाई समावेश गरिएको छ, तर नयाँ मस्यौदामा भने त्यो हटाइनु उचित नभएको उनको टिप्पणी छ ।  पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिसमेतका आधारमा निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानमा अझै धेरै कुरा समेट्नु आवश्यक भएको बताए । भिन्न विचारका दलबीच सहमति कायम गर्न खोज्नु बाध्यता भएकाले सबै कुरा समेट्न नसकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।