इस्तानबुल बारको बहादुरी

लोकतन्त्रको सच्चा परीक्षा संविधानका सुन्दर वाक्यांशहरूमा होइन, बरु राज्यले आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। तुर्कीको इस्तानबुल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रोफेसर इब्राहिम ओज्देन काबोग्लु (İbrahim Özden Kaboğlu) को हालैको संघर्ष यो कुराको जीवन्त प्रमाण हो। एक प्रतिष्ठित संविधानविद् र मानवअधिकारका योद्धा काबोग्लुले केवल एउटा मानवीय वक्तव्य जारी गरेको कारण राज्यको शक्तिशाली मेसिनरीको निशानामा परेका थिए। यो प्रकरणले विश्वका कानुनी समुदायलाई नै झक्झक्यायो। यसले बार एसोसिएसनको स्वायत्तता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठायो।

प्रो. काबोग्लु तुर्कीका एक सम्मानित शैक्षिक व्यक्तित्व हुन्। वर्षौंदेखि उनले शक्ति सन्तुलन, न्यायिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका पक्षमा आलोचनात्मक आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनी २०२४ को अक्टोबरमा ६० हजारभन्दा बढी वकिलहरू सदस्य भएको इस्तानबुल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। यो उनको व्यक्तिगत विजय मात्र थिएन। यो राज्यको बढ्दो नियन्त्रणविरुद्ध कानुनी समुदायको सशक्त सन्देश थियो। तर यो निर्वाचनले उनी र उनको टीम राज्य संयन्त्रका लागि असहज बन्यो । अनि उनीहरु राज्यको निशानामा परे।

विवादको सुरुवात २०२४ डिसेम्बर २१ मा इस्तानबुल बारले जारी गरेको एउटा सार्वजनिक वक्तव्यबाट भयो। उक्त वक्तव्यमा सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा टर्किस ड्रोन आक्रमणमा डिसेम्बर १९ मा मारिएका दुई कुर्दिश पत्रकार नाजिम दास्तान र चिहान बिल्गिनको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको थियो। साथै, युद्ध क्षेत्रमा पत्रकारहरूको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मानको माग गरिएको थियो। यो वक्तव्यमा कुनै हिंसाको समर्थन वा सशस्त्र समूहको प्रशंसा गरिएको थिएन। यो पूर्ण रूपमा वकिलहरूको पेशागत जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतामा आधारित थियो।

ती दुई पत्रकारहरू उत्तरी सिरियामा अंकारा–समर्थित मिलिसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा समर्थित कुर्दिश लडाकुहरू बीच भइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वको रिपोर्टिङ गरिरहेका थिए। सिरियाको दोस्रो ठूलो सहर अलेप्पोबाट करिब १०० किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित टेक्रिन बाँध नजिक उनीहरू सवार गाडीमा विस्फोट हुँदा दुवै पत्रकारको मृत्यु भएको थियो। उक्त आक्रमणमा गाडीका चालक अजिज हाज बोजान भने गम्भीर घाइते भएका थिए।

बार एसोसिएसनले जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गर्ने सुरक्षा स्मरण गराइएको थियो । पत्रकारहरूको मृत्युबारे प्रभावकारी र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो र सोही दिन इस्तानबुलमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा हिरासतमा लिइएका प्रदर्शनकारी तथा वकिलहरूको रिहाइको माग गरिएको थियो।

यसका प्रत्यूत्तरमा टर्कीका अभियोजकहरूले बारको नेतृत्वविरुद्ध “आतंकवादी संगठनको प्रचार” र “भ्रामक सूचना सार्वजनिक गर्ने” आरोपमा फौजदारी मुद्दा दायर गरे । साथै बारले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर काम गरेको दाबी गर्दै कार्यकारी बोर्ड विघटन गरिनुपर्ने मागसहित समानान्तर रूपमा देवानी मुद्दा पनि दायर गरियो। २१ मार्च २०२५ मा इस्तानबुल दोस्रो सिभिल अदालतले बारको सम्पूर्ण बोर्डको कार्यकाल अन्त्य गर्ने आदेश दिएको थियो, जुन निर्णय हाल पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेको छ।

काबोग्लु र उनका १० बोर्ड सदस्यमाथि आतंकवाद विरोधी कानुनको दफा ७/२ अन्तर्गत ‘आतंकवादी प्रचार’ र ‘भ्रामक सूचना फैलाउने’ अभियोग लगाइयो। यो दफा लामो समयदेखि विवादास्पद बन्दै आएको छ। किनकि यसको फराकिलो र अस्पष्ट भाषाले सामान्य आलोचना वा मानवअधिकारको पक्षमा बोल्नेलाई पनि आतंकवादको दायरामा पार्न सजिलो बनाउँछ। यही आधारमा अभियोजकले उनीहरु माथि ३ देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेका थिए।

यो प्रकरणले विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जुटायो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) लगायत दर्जनौं मानवअधिकार र बार संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुद्दा खारेज गर्न माग गरे। बेलायतको द ल सोसाइटी अफ इंग्ल्यान्ड एन्ड वेल्सले पनि कडा बिरोध जनायो। नामुद कानुनविद् जोनाथन गोल्डस्मिथले आफ्नो साप्ताहिक स्तम्भमा यसलाई दुईपटक प्रमुखता दिएका थिए ।

२०२५ मे २१ मा प्रकाशित ‘EU-UK lawyers: common values’ शीर्षकको लेखमा गोल्डस्मिथले काबोग्लुको पदबाट हटाइएको घटनालाई बारको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा भनेका थिए। उनले इस्तानबुल बारको बैठकमा काबोग्लुको भिडियो सन्देशबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै लेखे : “प्रो. काबोग्लुको साहस र मूल्यहरूले हामीलाई भावुक बनायो।” साथै, सिलिभ्री उच्च-सुरक्षा जेलमा हुने सुनुवाइको उल्लेख गर्दै युरोपेली बारहरूको पर्यवेक्षणको कुरा गरेका थिए। अन्तर्रास्ट्रिय रुपमा यो बलियो ऐक्यवद्धता थियो।

संयुक्त रूपमा एमिकश क्युरी (अदालतको साथि) निवेदन पेश गरेका १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार इस्तानबुल बार एसोसिएसनको नेतृत्वविरुद्ध चालिएका फौजदारी र देवानी कारबाहीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत टर्कीका दायित्वहरू उल्लङ्घन गर्छन्। उनीहरूका अनुसार बारले जारी गरेको वक्तव्य यसको पेशागत कर्तव्य र मानवअधिकार तथा विधिको शासनको रक्षा गर्ने वैधानिक भूमिकाभित्र पूर्ण रूपमा सिमित छन्।

लेखक सुरेन्द्र श्रेष्ठ

उनीहरूले यी कारबाहीहरूलाई कानुनी र अधिकार आधारित वकालतप्रति गरिएको प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन् र यसले कानुनी पेशालाई डर देखाउने तथा राज्य शक्तिलाई चुनौती दिने संस्थाहरूलाई मौन गराउने प्रयास झल्काउने बताएका छन्। साथै, अत्यधिक फराकिला आतंकवाद विरोधी र “भ्रामक सूचना” सम्बन्धी कानुनको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बारको स्वायत्तता र वकिलहरूको स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा सिर्जना गरेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

अन्ततः, २०२६ जनवरी ५ देखि ९ सम्म इस्तानबुलको २६औं उच्च फौजदारी अदालतमा पाँच दिन लामो सुनुवाइ भयो। यो सुनुवाइ सिलिभ्रीको मार्मारा जेल परिसरमा भएको थियो। जसले निष्पक्ष सुनुवाइको प्रश्न उठाएको थियो। सुनुवाइमा काबोग्लुले आफ्नो अन्तिम बचावमा “जबसम्म म बाँच्नेछु, मेरो अन्तिम साससम्म कानुनलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गर्नेछु” भनेका थिए। उनले तुर्कीको न्यायिक संकटको चित्र प्रस्तुत गर्दै ”वास्तविक अपराधीहरूको सट्टा विचार र अभिव्यक्तिका मुद्दाहरूमा अदालतहरू व्यस्त छन्” भनेका थिए।

जनवरी ९ मा अदालतले काबोग्लु र उनका सबै १० सहकर्मीहरूलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्‍यो। अदालतले विवादमा ल्याइएको बारको वक्तव्यमा आतंकवादी प्रचारको कुनै तत्व थिएन भन्ने स्पष्ट पार्‍यो। यसलाई अदालतले मानवअधिकार र पेशागत जिम्मेवारीको अभिव्यक्तिको रुपमा मात्र लिन पर्ने किटानी गरेको थियो। यो फैसलापछि अदालत परिसरमा जम्मा भएका हजारौँ वकिलहरूले ”न्यायले मौन बसेन, र भविष्यमा पनि मौन रहने छैन” भन्ने नारासहित एक आपसमा खुशी आदानप्रदान गरेका थिए।

यो फैसलापछि गोल्डस्मिथले फेरि २०२६ जनवरी १३ मा ‘Two hopeful cases for the legal profession’ शीर्षकको लेखमा छ महिना अघिको आफ्नै स्तम्भ स्मरण गर्दै काबोग्लु निर्दोष भएको फैसलालाई कानुनी पेशाका लागि आशापूर्ण विजय भनेका थिए । उनले लेखेका छन् “इस्तानबुल बारका अध्यक्षको बहादुरी र मूल्यहरूले विश्वका वकिलहरूलाई एकजुट बनाएको छ।” यी लेखहरु मार्फत चासोले बेलायती कानुनी समुदायको अन्तर्रास्ट्रिय न्यायमा पनि गहिरो चासो र समर्थनलाई रहेको स्पष्ट रुपमा झल्काउँछ।

यो फैसला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बारको स्वायत्तताको महत्वपूर्ण विजय थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यसलाई “क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको दुरुपयोगविरुद्ध स्वागतयोग्य समाचार” भन्यो। तर त्यहाँको बारको नेतृत्वले पूर्ण राहत पाउन भने अझै बाँकी छ। देवानी मुद्दामा नेतृत्व हटाउने आदेश अपीलमा विचाराधीन छ र यो प्रक्रियालाई पनि राजनीतिक रूपमा प्रेरित भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्।

यस्तो समस्या तुर्किएको मात्र होइन, यो विश्वव्यापी चेतावनी पनि हो। आज धेरै देशहरूमा ‘आतंकवाद’ को आरोपलाई असहमति दबाउने हतियार बनाइँदैछ। भारतमा UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967)को दुरुपयोगले पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूलाई लामो प्रक्रियामा अल्झाउँछ। नेपालमा साइबर कानुन र राज्यविरुद्धका प्रावधानमार्फत अभिव्यक्तिमाथि अप्रत्यक्ष दबाब बढ्दो छ। बेलायतमा पनि Public Order Act को कडा प्रयोग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि कारबाहीले चिन्ता बढाएको छ। यी सबैमा व्यबहारहरुमा आतंकवादको मौलिक अर्थ धुमिल बनाउँदै यसलाई राजनीतिक नियन्त्रणको औजार बनाउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यस्ता घटनाहरुले  ”विधिको शासन” भन्ने सिद्धान्तलाई ”कानुनद्वारा शासन” गर्ने प्रवृत्तिमा बढावा दिएको प्रमाणित गर्दछ।

प्रो. काबोग्लुको यो यात्रा हामी सबैका लागि प्रेरणा हो। अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता र कानुनी प्रतिरोधले राज्यको दमनलाई रोक्न सक्छ भन्ने यसले देखायो। यदि यस्ता निर्भिक आवाजहरू मौन भए भने लोकतन्त्र कागजको दस्तावेज मात्र बन्नेछ। तर जबसम्म यस्ता योद्धाहरू हुन्छन् उनीहरुले अन्तिम साससम्म कानुनको आत्मा जोगाउन लड्ने भएकोले न्यायको ज्योति निभ्न दिने छैनन् भन्ने आशा पनि जगाएको छ।

यो प्रकरणले हामीलाई पनि बार एसोसिएसन र वकिलहरूको स्वतन्त्रता जोगाउन उत्प्रेरित गर्दछ। किनकि जब लोकतन्त्रको अन्तिम सुरक्षा घेरा (कानुन, न्याय, बार, बेञ्च )कमजोर हुन्छ, तब सम्पूर्ण समाज असुरक्षित बन्छ। काबोग्लु निर्दोष भएको फैसला सबैको लागि राहत हो तर सतर्कताको संगीन संकेत पनि हो। यो घटनाले कानुनको आत्मा बचाइएन भने कानुन स्वयं दमनको सबैभन्दा खतरनाक औजार बन्न सक्छ भन्ने उदारहण पनि देखाएको छ।

गत वर्षसम्म टर्कीमा ८३ वटा प्रान्तीय बार एसोसिएसनहरु छन्। ती सबै Union of Turkish Bar Associations (Türkiye Barolar Birliği – TBB) नामक राष्ट्रिय छाता संस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन्। परम्परागत रूपमा प्रत्येक प्रान्तमा एक/एक गरी कुल ८० वटा बार एसोसिएसन थिए तर २०२० मा पारित कानुनअनुसार ५ हजारभन्दा बढी वकिल भएका सहरहरूमा एकभन्दा बढी बार एसोसिएसन स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएपछि बारहरूको संख्या बढेर ८३ पुगेको हो।

 टर्कीमा झन्डै एक लाख छयासी हजार सक्रिय कानुन ब्यवसायीहरू छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा टर्कीको कानुनी पेशामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। वकिलहरूको ठूलो हिस्सा प्रमुख सहरहरूमा विशेषगरी इस्तानबुलमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको पाइन्छ। यहाँ वकिल बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा चार वर्षे कानुन विषयको विश्वविद्यालय तहको अध्ययन पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि एक वर्षको अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। पेशागत नियमन, अनुशासन र प्रतिनिधित्वको जिम्मेवारी TBB अन्तर्गत सञ्चालन हुने बार प्रणालीले वहन गर्दछ।

टर्कीमा सबै योग्य कानुनी व्यवसायीहरूलाई “अवुकात (avukat)” भनिन्छ, जसको अर्थ वकिल वा अधिवक्ता हो। यस्ता वकिलहरू स्थानीय बार एसोसिएसनमार्फत लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् र विभिन्न कानुनी क्षेत्रमा अभ्यास गर्न कानुनी रूपमा अधिकृत हुन्छन्। बेलायतको जस्तो ब्यारिस्टर र सोलिशसिटर बीचको औपचारिक विभाजन टर्कीको कानुनी प्रणालीमा छैन। तर व्यवहारमा भने कानुनको बढ्दो जटिलताका कारण वकिलहरू प्रायः आ–आफ्ना विशेष क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता विकास गर्दै अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ।

यसअघि पनि इस्तानबुल बार एसोसिएसन र अन्य बारहरूविरुद्ध टर्की सरकारले पटकपटक कारबाही र दबाबका कदमहरू चालेको इतिहास छ। विशेषगरी २०१३ को गेज़ी पार्क आन्दोलन पछि मानवअधिकार उल्लङ्घन, प्रहरी हिंसा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे खुलेर बोलेको भन्दै इस्तानबुल बारलाई राजनीतिक दबाबमा राखिएको थियो। त्यसपछि २०१६ को असफल कू प्रयासपछि आपतकालको अवधिमा धेरै वकिलहरू पक्राउ परे, बारहरूको गतिविधि निगरानीमा राखियो र आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गर्ने बार नेतृत्वविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरियो।

सन् २०२० मा कानुन संशोधन गरेर ठूला शहरहरुमा एकभन्दा बढी बार खोल्ने व्यवस्था ल्याइनु पनि सरकारका आलोचकहरूले इस्तानबुल र अंकाराजस्ता ठूला बारहरूको शक्ति कमजोर पार्ने प्रयासको रूपमा हेरेका थिए। त्यसैले प्रो. काबोग्लु माथिको कारबाहीलाई धेरैले बार एसोसिएसनहरूमाथि लामो समयदेखि चल्दै आएको संस्थागत हस्तक्षेप र दबाबको निरन्तरताका रूपमा बुझिरहेका छन्।

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

बेलायतमा बसोबासरत अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ विविध विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री