परराष्ट्रमन्त्री शर्माको निर्देशन – ‘एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार गर्नुस्’

काठमाडौं । गत २०२५ नोभेम्बर ३० मा सम्पन्न बृहत् एकताको सहमतिअनुसार आगामी २०२६ फेब्रुअरी २३-२५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने १२औँ महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मासँग भेटघाट गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शर्माले एनआरएनएको आगामी १२ औँ महाधिवेशन विधानअनुसार सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ । ‘नेपालमा भौतिक रूपमा गर्दा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, त्यसैले नेपालमै गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘तर हामीले मान्नुपर्ने नियम-कानुन हुन् यसर्थ तपाईंहरूको विधानले जे भन्छ, त्यहीअनुसार गर्नु राम्रो हुन्छ, किनकि नेपाल आउन नसक्ने सदस्यहरूलाई पनि मतदानबाट वन्चित गर्न मिल्दैन ।’

संघको २००३ (२०२२)को संशोधित विधानको धारा १४ मा ‘महाधिवेशन तथा साधारण सभा अनलाइन अथवा भौतिकरुपमा उपस्थित भई गर्न सकिनेछ । भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने प्रतिनिधिहरुको लागि अनलाइनमार्फत साधारणसभामा भाग लिन र निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच, एनआरएनएका प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्रमन्त्री शर्मालाई संघको १२औँ महाधिवेशनका लागि मूल आयोजक कमिटी गठन गर्न अनुरोध गरेको छ । एनआरएनएको महाधिवेशनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

भेटका अवसरमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले संघको १२औँ महाधिवेशन विशेषत: बृहत् एकतापछि आयोजना गर्न लागिएको र एकता सुदृढ बनाउन आफूहरुले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरिरहेको एनआरएन एक्टको विधेयकमा मन्त्रालय र संघले मिलेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

अर्का अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि यसको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका कारण संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न नसकिएको भन्दै अध्यक्ष डा.केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसके पनि प्रयोगमा विभिन्न कानुनी जटिलता देखिएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हजारौँले नागरिकता प्राप्त भइसकेको भए पनि त्यसको प्रयोगमा कानुनी अस्पष्टता रहनु दुःखद् हो। यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि मन्त्रालयको सक्रिय र समन्यवकारी भूमिका आवश्यक छ।’

उक्त अवसरमा पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले नागरिकताको कार्यान्वयन नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।

यसै क्रममा पूर्वअध्यक्ष आर.के. शर्माले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली श्रमिकहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूमा कानुन विज्ञको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले विदेशमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका विविध समस्याहरूको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

फरक प्रसङ्गमा नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । भेटमा कोषाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद ढुंगाना, महिला संयोजक रश्मि थापा र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउतलगायतको उपस्थिति रहेको एनआरएनएले जनाएको छ ।