
काठमाडौँ । विश्व प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बर्लिन अन्तरराष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबलअन्तर्गतको ‘बर्लिनाले ट्यालेन्ट’मा यो वर्ष नेपालबाट चार फिल्मकर्मी छनोट भएका छन् ।
एक सय २० देशबाट आवेदन परेका तीन हजार ४३८ बाट छानिएका दुई सय ट्यालेन्ट्मा नेपालबाट जानकी कडायत, रामकृष्ण पोख्रेल, निमागेलु शेर्पा र रीना मोक्तान छनोट हुनुभएको छ ।
“सन् २०२६ को ट्यालेन्टलाई यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ । ट्यालेन्टको यो समूहमा आफ्नो काममार्फत परिवर्तनको संवाहक बनिरहेका त्यस्ता फरक आवाजहरू समेटेका छौँ, जसमा अवार्ड विजेतादेखि थुप्रै प्रतिभा अटाएका छन्”, फेस्टिबलले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
फ्रेब्रुअरी १२ देखि जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने यो फेस्टिबलअन्तर्गतको प्लेटफर्ममा फिल्म क्षेत्रका विभिन्न १५ क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिभालाई छानिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्लेटफर्मले सम्बन्धित विधामा वर्कशप, अन्तक्र्रिया र नेटवर्किङ गराउने गर्छ । विश्वका फिल्मकर्मीलाई जोड्ने, सृर्जनशील काममा सहकार्य गराउने यो प्लेटफर्ममा अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी ‘आल्मुनाइ’ छन् । यो प्लेटफर्मको यो वर्षको नारा ‘क्रियटिङ (एण्ड) कन्फ्युजन–सिनेमा, केयस एण्ड द पावर’ हो ।
गत वर्ष सुशान्त श्रेष्ठ र सुशन प्रजापति यो प्लेटफर्ममा छनोट हुनुभएको थियो । यो वर्ष ‘प्रड्युङ’तर्फ रामकृष्ण पोख्रेल छनोट हुनुभएको छ । जानकी कडायत भने कस्ट्युम डिजाइनतर्फ छनोट हुनुभएको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु)मा तीन वर्षदेखि फिल्म पढाउँदै आएका निमा गेलु शेर्पा भने यो प्लेटफर्ममा दोस्रोपटक छानिनुभएको हो । यो वर्ष ‘क्रिटिक’तर्फ कान्तिपुरकर्मी मोक्तान छनोट हुनुभएको हो । कान्तिपुरमा फिल्म, थिएटर र सङ्गीतमा कलम चलाउँदै आएकी मोक्तान फिल्म समीक्षक समाजकी महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
एनआरएनएको घोषित निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल स्थगन गर्न शेरचनको माग
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’