
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अत्यन्त स्वागतयोग्य र सकारात्मक पहल भएको जनाएको छ ।
अध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा.बद्री केसीले आइतबार २८ डिसेम्बर २०२५ मा विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आभार र खुसी व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘नेपाल सरकारको इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयप्रति हामी आभार र खुसी व्यक्त गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत दुई दशकदेखि लागू प्रतिबन्धका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई कानुनी दायराभित्र समेट्ने गरी चालिएको यो कदमलाई अत्यन्त स्वागतयोग्य र सकारात्मक पहलको रूपमा लिएका छौं । नेपाल सरकारको यस निर्णयले इराकस्थित नेपाली श्रमिकहरूको हक-हित संरक्षण, वैधानिक व्यवस्थापन र सुरक्षामा नेपालको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको महसुस गरेका छौं ।’
प्रतिबन्धका बाबजुद इराकमा श्रमका लागि पुग्ने नेपालीको संख्या बढ्दो रुपमा रहेको छ । सरकारको पछिल्लो कदमले इराकको आवासीय कार्ड भएका झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकहरूका लागि नेपाल आउजाऊ गर्ने सहज कानुनी बाटो खोल्नुका साथै उनीहरूको रोजगारीलाई समेत वैधानिकता प्रदान गरेको एनआरएनएले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा शुक्रबार (पुस ११)मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
एनआरएनएका अनुसार हाल इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तभित्र मात्र अनुमानित १२००० भन्दा बढी र बग्दाद आसपासमा लगभग ४००० भन्दा बढी नेपालीहरु त्यहाँका स्थानीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विभिन्न देशका राजदूतावासहरु, होटल, विमानस्थल, तेल-ग्यास उत्पादन कम्पनी, हस्पिटल, सपिङ मल तथा घरायसी कामदार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षित रुपमा कार्यरत छन् । तर प्रतिबन्धित देशको सूचीमा पर्नुका कारण इराकमा नेपाली श्रमिकहरू नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको प्रत्यक्ष पहुँचबाट वन्चित भइ राहदानी नविकरण, कानुनी कामकाज तथा अन्य कन्सुलर सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
सरकारको यस कदमले इराकस्थित नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप तथा पूँजीलाई नेपाल भित्र्याउन थप दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्षद्वय श्रेष्ठ र केसीले यस महत्वपूर्ण पहलका लागि नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापनसमेत गर्नुभएको छ ।
साथै, इराकमा जन्मिएका बालबालिकालाई कानूनी रूपमा नेपालसँग जोड्ने, त्यहाँ रहेकाहरूलाई नेपाल ल्याउने, अवैध रूपमा रहेका नेपालीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रूपमा पुनःसूचिकरण गर्न ठोस वातावरण तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इराकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई पनि व्यवस्थित, मर्यादित तथा सुरक्षित श्रम आप्रवासनको चक्रमा समेटी बिमा, कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्य कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विश्वास लिएका छौं ।’

भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
अन्तरिमकालमा राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने विभाग नेपालको प्रष्टोक्ति
‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बारे अर्को हप्ता लन्डनस्थित आइएमओको मुख्यालयमा ‘विशेष सत्र’
नेपाल निर्वाचन : समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्या सार्वजनिक, कुन पार्टीलाई कति ?
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतगणना : रास्वपा ७२ र कांग्रेस ११ क्षेत्रमा विजयी [अपडेट]
बेलायतमा शिम्मी पुनलाई ‘रोयल बरो अफ ग्रिनिच सिभिक अवार्ड्स’
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
बेलायत सरकारद्वारा अध्यागमन नियममा व्यापक सुधारको घोषणा