
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
एनआरएनएका अध्यक्षद्वय महेश श्रेष्ठ र डा बद्री केसीसहितको टोलीले हाल देखिएका समस्या समाधानका सम्बन्धमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले गैरआवासीय नेपाली नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री इङ्नामले एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताउनुभयो । “एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर छ, यस विषयमा कानुन बनिरहेको छ । कानुन बनेमा अधिकार कार्यान्वयन हुँदै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भेटमा एनआरएनएका प्रतिनिधिले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक अधिकार अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा भूमिसम्बन्धी अधिकारलगायत संवैधानिक र कानुनी अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको थियो ।
यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई कानुनप्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा परिपत्र जारी गर्न पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
भेटमा एनआरएनएका उपमहासचिव सोम सापकोटा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
दुई प्रतिवेदन पारित गर्दै नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सम्पन्न
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या २४ सय ९९, मंगलबार लिए शपथ
संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतले मनायो ३०४औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनः निर्वाचन समिति गठन
सरल छविका थिए प्रशान्त तामाङ
यी हुन् एनआरएनए यूकेको स्कटल्यान्डमा बसेको पूर्ण बैठकका निर्णयहरु
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
१६ जनवरीभित्र सदस्यता लिन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनएको आग्रह
एनआरएनए-एआईयू एमबीबीएस छात्रवृत्ति कविलवस्तुका सचिन र चितवनकी भावनालाई दिने घोषणा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १९ पदका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी