युवा पलायन रोक्न राज्यले रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ : सांसद अम्बिका बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद अम्बिका बस्नेतले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएर सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व, सहकार्य र बलिदानीका कारण व्यवस्था परिवर्तन भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकाले अब जनताको अवस्था फेर्न ती शक्ति मिलेर जानुपर्ने आवश्यकतामा औँल्याउनुभयो ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सत्याग्रह र आन्दोलनमा पटकपटक जेल जीवन बिताउनुभएकी सांसद बस्नेतले विसं २०२९ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ विसं २०५९ मा नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य र विसं २०६१ मा नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँबाट जिल्ला सदस्य हुनुभयो ।

नेपाल महिला सङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकी सांसद बस्नेत पार्टीको १२औँ र १३औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ विसं २०६४ र विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य हुनुभएको थियो । अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएकी बस्नेत पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत हुनुभएको थियो ।

सांसद बस्नेतसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकासलगायत समसामयिक विषयमा गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईंको अहिलेसम्मको संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ?
संसद्ले आवश्यकताका आधारमा संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गरिरहेको छ । संसद्मा जनताका विषयवस्तु पनि उठेका छन् । तर, जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । सदनमा उठेका जनताका विषयलाई सरकारले पनि त्यति कार्यान्वयन गरेको जस्तो लाग्दैन । अहिले संसद्मा एउटा पार्टीले अर्कोलाई गाली गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति छ । असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि मुलुकको हितका विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यासलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । सदन भनेको जनताको आवाज उठाउने स्थान हो । तर, त्यसअनुसार जनताको सवाल पर्याप्त उठेका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यदि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए जनताबाट गुनासाहरू आउने थिएनन् । नेताहरूले भत्ता मात्रै खाए भन्ने जनताको गुनासो छ । त्यसैले हामीले संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐन अझै बन्न सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख महिलाको अधिकार पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट संविधान पूर्ण छ ?
महिलाको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संवैधानिक रूपमा हामी दक्षिण एसियामा अगाडि छौँ । हिजो र आजको अवस्थालाई तुलना गर्दा महिलाले अधिकार प्राप्त गरेका छन्, तर पर्याप्त छैन । अहिले पनि राज्यका संरचनामा महिलाको सहभागिता कमजोर छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता न्यून जस्तै छ । नीति निर्माण गर्ने मुख्य निर्णायक ठाउँमा अझै पनि महिला पुग्न सकेका छैनन् । कार्यकारी पदमा महिला पुग्न सकेका छैनन् । त्यसकारण महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान पूर्ण छैन ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान संशोधन गर्ने विषय संवैधानिक अधिकार हो । संविधानका केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । जस्तो निर्वाचनको विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी÷समानुपातिक व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षतालगायत संविधानका सुन्दर पक्षलाई असर नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो छ ।

युवाको विदेश पलायन रोक्न के गर्नुपर्ला ?
युवाको विदेश पलायन बढ्दै जाँदा देशमा ज्येष्ठ नागरिक मात्रै छन् भनिरहेका छौँ । तर आफैँ आफ्ना छोरा/छोरीलाई विदेश पठाइरहेका छौँ । सबै सरकारले गरिदिएर हुँदैन । देशमा केही गर्ने जोस्जागर युवामा हुनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश गएर जुन काम गर्न पनि तयार हुने, तर देशमा हिनता बोध गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले विदेश नगएर देशभित्रै बसेका युवाले केही न केही गरिरहेका छन् । युवा पलायन रोक्न राज्यले रोजगारीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ, गुणस्तरीय र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । नकारात्मक प्रचारप्रसार र गलत आचार रोक्न जनचेतना जगाउनुपर्छ । गर्ने चाहने हो भने यहाँ जे पनि छ ।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो कृषिप्रधान देश हो । अहिले कृषिमा रुचि कम हुँदै गएकाले खेतबारी बाझा हुँदै गएका छन् । अब सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । किसानलाई समयमै मल, बीउ, कृषि औजार र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । भाषण गरेर मात्र हुँदैन । अर्कातर्फ पर्यटनको सम्भावना त्यत्तिकै छ । पर्यटनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । पर्यटन क्षेत्रमा राज्यले लगानी नै गर्न सकेको छैन । हामी पानीमा धनी छौँ । हामीसँग भएको पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेर अरु देशलाई बेच्न सक्छौँ । त्यसका लागि सोच र योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । इलम गर्न चाहना राख्नेलाई नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना छन् ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
केही व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन । यो व्यवस्था ल्याउन जनताले ठूला बलिदान र सङ्घर्ष छ । लोकतन्त्र ल्याउन नागरिक समाज, मजदुर र किसान सबैको उत्तिकै भूमिका छ । बरु अहिलेको व्यवस्थालाई थप सुधार गर्दै जानुपर्छ । जनतामा राजनीतिक पार्टीप्रति असन्तुष्टि छ । त्यो असन्तुष्टि दलका नेताले व्यवहार र कामबाट चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसरी सबै मिलेर व्यवस्था ल्याएका थियौँ, त्यसरी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन पनि सबै लाग्नुपर्छ ।

नेपालका ठूला राजनीतिक पार्टीलाई तपाईंको केही सुझाव छ ?
देशको व्यवस्था परिवर्तन भएर गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो परिवर्तन नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायत ठूला राजनीतिक दल र आमजनताको सङ्घर्षबाट आएको हो । अब आमनागरिकको अवस्था फेर्नुपर्ने बेला आएको छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरू एकले अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन । एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ । राजनीतिक आस्था आफ्नो ठाउँमा राखेर जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ । हिजो चुनावको समयमा राजनीतिक आस्थाको कुरा भएको होला, तर चुनावपछि सबै दलहरू मिलेर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशलाई सु–संस्कृत र समृद्ध बनाउँदै सुशासन कायम गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ ठूला राजनीतिक दलले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने छ । दलहरू प्रतिशोध साँधेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ ?
सुशासन देश विकासको पहिला शर्त हो । त्यसैले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कानुनको कडाइकासाथ पालना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले कुनै पनि सरकारी निकायमा समयमा काम हुँदैन । जनताले पाउनुपर्ने सरकारी सेवा पनि पहुँचका आधारमा हुन्छ । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले कानुनसम्मत काम गर्नुपर्छ । कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर केही गर्नु हुँदैन । सुशासनका लागि सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन । नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सबैले कानुनसम्मत काम गर्नुप¥यो । अर्को कुरा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । हामीले सानो काम गराउँदा घुस दिन्छौँ । अनि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ?

प्रहरी ऐन कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको छ । घटना हुनेबित्तिकै प्रहरी घटनास्थल पुग्ने साधनस्रोत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरी सङ्गठनमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्ने विषयमा ऐन केन्द्रित हुनुपर्छ ।