लण्डन । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच गोरखा सैनिकहरूका समस्याका बारेमा अप्रिल १९ मा हुने वार्ताका बारेमा आज नेपाली दुताबास लण्डन नेपाल सरकारको वार्ता टोली र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरूका संस्थाका प्रमुखहरूबीच छलफल भएको छ ।
गोरखा सैनिकहरूको एक संस्था गोरखा सत्याग्रहले वार्ताबाट पेन्सनको अजेण्डा नै हटाइएको भन्दै अब वार्ताभन्दा आन्दोलनमा जोड दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि नै सो छलफल भएको हो ।
छलफलमा बेलायतका लागि नेपाली राजदुत तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाल सरकार वार्ताको शर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स) अनुसार नै वार्ता अघि बढाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएको छलफलमा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले जानकारी दिए । वार्ताको शर्तको पहिलो बुँदामा नै पेन्सन उल्लेख छ । राजदुत आचार्यले विगतको प्राविधिक समितिको १३ बुँदे सिफारिसअनुसार नै वार्ता अगाडी बढाउनु पर्नेमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै वार्ता चलिरहेको अवस्थामा आन्दोलनको कुरा नउठाउन गोरखा संस्थाहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
वार्ता अप्रिल १९ मा नै टुङ्गोमा पुग्न नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै राजदुत आचार्यले वार्ता चलिरहेको बेला आन्दोलनको कुरा उठ्दा वार्तामा प्रभाव पर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राईले वार्ताको अजेण्डा थाहा नपाउँदा गोरखाहरूमा अन्यौल र आक्रोश छाएको बताएका थिए भने अन्य गोरखा संगठनहरूले वार्ताको टेबुलबाट नै समस्याको समाधान चाँडो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा गोरखा सत्याग्रहका संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष मेजर रिटायर्ड टिकेन्द्र दल देवान, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ (नेसा) महासचिव तर्कजंग गुरुङ, गोरखाका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्यहरू मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ र धर्मबहादुर तामाङ, गोरखा सत्याग्रहीहरू पुष्पा राना घले र धनबहादुर गुरुङ, मेजर रिटायर्ड उदयबहादुर गुरुङ, होम सुनुवार लगायत सहभागी थिए । दुताबासका तर्फबाट राजदुत आचार्य र उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल सरिक हुनुहुन्थ्यो ।
वार्तामा गोरखा संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राख्न गोरखाहरूले माग गरेका छन् । यसअघि मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङ मात्र वार्तामा सरिक हुँदै आएकोमा नेपाल सरकारले माघ २९ गते निर्णय गरी धर्मबहादुर तामाङलाई पनि गोरखाका तर्फबाट वार्ताटोली सदस्य तोकेको छ । अझै एक जनालाई गोरखाका तर्फबाट वार्तामा पठाउने तैयारी भइरहेको बुझिएको छ । सभापति राईले राजदुत आचार्यले अप्रिल १९ मा हुने वार्ताको अजेण्डा र नेपाल सरकारको अडानका बारेमा सबै गोरखाहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको र छलफल फलदायी भएको बताए ।
