
काठमाडौँ । “राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिए । कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो”,राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भने ।
आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्टिय परिचयपत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यास लाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, “असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु पर्यो, जनप्रतिनिधि कै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधारणले कति दुःख पाएका होलान् ।”
मुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । त्यति मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
भूपू गोर्खाहरूलाई नागरिकको दर्जामा राख्न नेपाल सरकारसँग सांसद हर्कराज राईको माग
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको आपत्ति
संसद्मा रवि लामिछानेको उद्घोष – ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को वाचा पूरा गरेरै छाड्छौं
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विदेशी ऋणबाट होइन जनताको विश्वासबाट हुन्छ विकास
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पक्राउ