
काठमाडौँ । “राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिए । कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो”,राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भने ।
आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्टिय परिचयपत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यास लाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, “असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु पर्यो, जनप्रतिनिधि कै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधारणले कति दुःख पाएका होलान् ।”
मुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । त्यति मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खोजेको समृद्धि
ध्यान शिविरहरु संचालन गर्न स्वामी आनन्द अर्हत लन्डनमा
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
डुङ्गाको सहारामा बेलायत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको सङ्ख्या दुईलाखभन्दा बढी : तथ्यांक
बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन : सत्तारुढ दल लेबरलाई झड्का, नेपालीमुलका उम्मेदवार को को भए निर्वाचित ?
एनआरएनए यूकेले मे २५ मा जानकारीसभा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
बेलायतमा कमलबहादुर गुरुङ फेरि काउन्सिलरमा निर्वाचित
आदिवासी जनजातीका मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर छ : कार्यवहाक राजदूत दुवाडी