
काठमाडौँ । “राहदानी नवीकरणका लागि हालै म जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन पुगेको थिए । कार्यालय गेट बाहिरपट्टी लागेको लाइन भेट्टयाउनै आधा घण्टा लाग्यो”,राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणप्रसाद दाहाल गुनासो गर्दै भने ।
आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’को बैठकमा सांसद दाहालले राहदानी, राष्टिय परिचयपत्रलगायतका अत्यावश्यक सेवामा देखिएको नागरिकको अत्यास लाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गरे ।
उनले भने, “असाध्यै लामो लाइन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित पाँच कर्मचारी समेत खटिनु पर्यो, जनप्रतिनिधि कै यस्तो हालत छ भने आम सर्वसाधारणले कति दुःख पाएका होलान् ।”
मुलुकभरका कार्यालयमा यही समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस २६ मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै यो समस्या एक वर्षभित्र हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । त्यति मात्रै होइन, सत्तारुढ दलहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
बैठकमा दाहालले अर्को दृष्टान्त पनि सुनाए । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भरेको दुई वर्ष भयो तर अझै हात परेको छैन । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन समितिले नीतिगत निर्णय र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
नेपाली चलचित्रमा दर्शकको आकर्षण बढ्दो