
काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । 
अदालतले नेशनल असेम्बलीका उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला इमरान खान सरकारका लागि ठूलो झट्का भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको ५ सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्’ फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै आइतबार बिहान ९ बजे संसद्को सत्र आह्वान गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
नेपालका राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
बेलायतको ननिटनका मेयर भूतपूर्व गोर्खा क्याप्टेन सारू सिंहदरबारमा सम्मानित
‘हिडन भ्याली’मा अलपत्र परेका तीन बेलायती महिलासहित १२ स्वदेशी पर्यटकको उद्धार प्रयास जारी : नेपाली सेना
बेलायतमा सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवक मारेको अभियोगमा चर्चित र्यापर पक्राउ
श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले पुनर्निर्माण गरेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी ‘कन्ट्रोल रुम’ हस्तान्तरण
सन् २०३० भित्र चन्द्रमामा मानव पठाउने चीनको लक्ष्य