लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले नेपालबाट बेलायती सेनाको क्याम्प हट्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न खोजेपछि गोरखा सैनिक वृत्तमा हलचल मच्चियो । गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति र गेसोले सार्वजनिक रुपमै गुरुङको सो कार्यले नेपाल र बेलायत सरकारबीच गोरखा सैनिकहरुको प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा हुन लागेको वार्ता बिथोल्न लागेको आरोप समेत लगाए । सर्वोच्च अदालतले गुरुङको मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने भन्दै चैत १० गते फर्काइदियो ।
अधिकांश गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई आफूमाथि भइरहेको भेदभाव थाहा नै नभएको अवस्थामा गोरखाहरुको आन्दोलन शुरु गर्ने गुरुङ के गोरखाहरुका बारेमा हुन लागेको वार्ता भाँड्न परिचालित भएका हुन त ?
यस्तै थुप्रै प्रश्न केही दिनदेखि मनमा खेलिरहेका थिए । उनीसित वार्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर फेसबुकमा म्यासेज पनि पठाएँ तर जवाफ आएन । उनका आफन्तबाट फोन नम्बर पाए पनि फोन गर्ने मौका मिलिरहेको थिएन । शनिबार बिहान साढे ९ बजे गुरुङ आफैँले कताबाट फोन गरे ।
वार्ताको प्रगतिबाट कुरा शुरु भयो । सामान्य पृष्ठभूमि बाँधेपछि मैले सोधेँ, ‘सर्वोच्च अदालतमा दरपीठ भएको मुद्दा के थियो र किन हाल्नुभएको थियो ?’
गुरुङको वाककला उमेरले ७० कटे पनि अझै उस्तै जोशिलो छ । एकै श्वासमा उनले भने, “नेपालले आफ्नो भूमिमा बेलायती सेनाको क्याम्प राखेको छ । भारत र बेलायतमा आफ्ना नागरिक सेनामा पठाएको छ । भोलि उस्तै पर्यो भने ती मुलुकका सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरु नेपालको छिमेकी राष्ट्रहरु र नेपालसित कुटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरुका विरुद्धमा परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी सार्वभौम राष्ट्र भयो ? नेपाल सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर मैले मुद्दा हालेको थिएँ ।”
मुद्दा त अदालतले दर्ता गर्न मानेन । के उनी खुशी छन् त ? अर्को प्रश्न थियो । “यो मुद्दा दर्ता हुँदैन भन्नेमा म पहिल्यै ढुक्क थिएँ । हुन त नेपालको अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर मैले मागदाबी गरेअनुसार नै फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुने थिएन । कार्यान्वयनका लागि कि त बेलायतको अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगबाट नै फैसला हुनुपर्ने हुन्छ । तर मुद्दा दर्ता भएको भए नेपाल र बेलायतलाई नै अफ्ठेरो चाहिँ हुन्थ्यो । किनभने कुनै सन्धि सम्झौता बिना सयौँ वर्षदेखि नेपाली नागरिकहरुलाई लडाइँमा मार्नु जातिय नरसंहार जस्तै हो ।”
उनले थपे, “मेरो उद्देश्य जनमानसलाई यस विषयमा जानकारी गराउनु, चेतना फैलाउनु थियो । मेरो मुद्दा बारेको समाचार एक सातामै करिब एक करोड मानिसहरुले पढिसके, हेरिसके । यति छोटो अवधिमा जनताबाट पाएको समर्थनले मलाई मेरो सपना पूरा भएजस्तो लागेको छ । किनकि अब यो मुद्दा हराउन सक्दैन ।”
अब पालो आयो वार्ता भाँड्न लागेको आरोप बारे सोध्ने । के उनले वार्ता भाँड्न मुद्दा लगाएका थिए त ?
“केही लाहुरेको यस्तो आरोपमा केही दम छैन । किनकि गोरखा भर्ती वैधानिक सेवा नै होइन । केहीले मैले उठाएको सवाललाई केही हजार मानिसको रोजगारी, पेन्सन वृद्धिसित जोडेका छन् । तर यो नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रियताको महत्वपूर्ण विषय हो,” उनको जवाफ थियो ।
बहुप्रतिक्षीत दुई सरकारबीच (जीटुजी) वार्ताप्रति चाहिँ उनी कति आशावादी छन् त ? “मैले गोरखा आन्दोलन शुरु गरेर गोरखाहरुलाई जति उपलब्धि दिलाएँ । अब जतिसुकै वार्ता, जुलुश, भाषण जे गरे पनि अब बेलायतले फुटेको कौडी पनि दिँदैन”, उनको जवाफ थियो ।
नेपालले राजदुतको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएकोलाई उनले ‘नेपालले प्राथमिकता नदिएको’ आरोप लगाए । “आफ्ना नागरिकमाथि भएको यस्तो ऐतिहासिक भेदभावका बारेमा यदि नेपाल सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली किन बनाएन ? परराष्ट्र सचिव समेतको संयोजकत्वमा वार्ता टोली किन बनेन ?” उनको प्रश्न थियो ।
उनले वार्ताबाट गोरखाहरुले समानता पाउने भ्रममा नपर्न गोरखाहरुलाई आग्रह गरे । “फेसबुकमा फोटो हालेर, मन्त्रीलाई बिन्ती पत्र चढाएर, राजदुतलाई कार्यक्रममा बोलाएर सँगै बसेर फोटो खिच्दैमा हामी पनि नेता बन्छौँ कि भनेर केही गोरखा भूपूहरुले सपना नदेखे हुन्छ” उनको भनाइ थियो ।
त्यसो भए के बेलायतले नेपालबाट सैनिक क्याम्प हटाउँदा समस्याको समाधान हुन्छ त ? उनलाई सोधियो ।
“क्याम्प हटाउँदैमा समस्या सकिने होइन । बेलायतलाई त्यस्तो सजिलो छैन । विश्वयुद्ध जितेको बेलायतको गौरवपूर्ण इतिहास उल्टिन सक्छ । कि त नेपाली नागरिकहरुलाई विभिन्न युद्धमा पठाउनुको कानुनी आधार सन्धि, सम्झौता देखाउन सक्नुपर्यो । कि त क्षतिपूर्ति दिन सक्नुपर्यो,” उनको जवाफ थियो ।
