लण्डन । ब्रिटिश गोरखाहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका बारेमा नेपालको संघीय संसदमा दबाब दिने उद्देश्यले सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित सो समितिमा एमालेकै सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार र जयकुमार राई, नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदन किराँती र हेमकुमार राई, नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु अधिवक्ता पुष्पा भुषाल, दिव्यमणि राजभण्डारी र पूर्वमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल रहका छन् ।
समितिका सदस्यहरुलाई ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समितिका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले गोरखाहरुको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
समितिका सदस्यहरुलाई ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता समितिका नेपाल संयोजक प्रेम बेघाले बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेका थिए ।
सो अवसरमा गोरखा कल्याणकारी समितिका उपाध्यक्ष क्याप्टेन हिमाल राईको पनि उपस्थिति थियो ।
सो समितिको यही जनवरी १७ का दिन पहिलो बैठक समेत बसेको छ । समितिले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई गोरखा भूतपूर्व सैनिकहलाई नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्मको भूमिका खेल्ने सहमति भएको बेघाले जानकारी दिए ।
यसैगरी त्रिपक्षीय सन्धिबाट नेपालले गोरखा भर्तीवापत वर्षेनी पाउने २ लाख ५० हजार पाउण्डको खोजी गर्ने निर्णय भएको छ भने गोरखाहरुको पेन्सन सीधै नेपाल राष्ट्र बैँकमा ल्याउनका लागि अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको पनि बेघाले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने