याङ्गुन । म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्साङ् सुकीलाई म्यानमारको सैनिक सरकारले चार वर्ष जेल सजाय गराइने भएको छ । सैनिक सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको, आन्दोलन र हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको र कोरोनाभाइरस विरुद्धको नियमहरु उलंघन गरेको आरोपमा उहाँलाई चार वर्षे जेल सजाय गर्न लागिएको हो ।
सुकीसँगै पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्तलाई पनि चार वर्षे जेल सजाय तोकिएको हो । दुवै जनालाई एउटै आरोप लगाइएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता ७६ बर्षिय नेतृ सुकीलाई म्यानमारको सैनिकले सत्ता कब्जा गरेसँगै आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखेको छ । उहाँलाई कारागार चलान गर्नु पर्ने फैसला सोमबार गरिएको भएपनि नजरबन्दबाट कारागार कहिले लैजान्छ भन्ने यकिन भने नभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
कतिपयले नजरबन्दबाट कारागार लैजानकै लागि सैनिक सरकारले अनावश्यक मुद्धा लगाएर दोषी देखाएको आरोप पनि लगाएका छन् । नेतृ सुकीलाई यो बाहेक अर्थिक अनियमितता गरेको, शक्ति र श्रोत साधनको दुरुपयोग गरेको लगायतका दर्जनौ मुद्धा सैनिक सरकारले लगाएको छ । ती मुद्धाहरुमा दोषी ठहर भएमा उहाँलाई आजिवन जेल सजाय हुनेछ । ती मुद्धाहरुमा अहिले सुनुवाई भइरहेको छ ।
तर सुकी र उहाँका समर्थकहरुले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले झुटा आरोप र मुद्दाहरु लगाएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचित सरकार र संसदलाई समेत विघटन गरिएको घोषणा गर्दै सैनिक नेतृत्वले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको हो । सैनिक नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा लामो समय आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने अरु कैयौ घाइते भएका थिए । त्यसैगरी आन्दोलनमा सहभागी भएका मध्ये हजारौँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ ।
तत्कालिन नवगठित संसदको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट गरेको सेनाले फेरि निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ । तर अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि ठोस कार्य भएको देखिएको छैन भने निर्वाचन हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । सैनिकले निर्वाचित सरकार र संसदलाई विघटन गरी आफू खुशी सत्ता हातमा लिएपछि विश्वभरीबाट विरोध भएको छ भने कतिपयले सहकार्य र सहयोग पनि रोकेका छन् ।
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
बेलायत र इरानका विदेशमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा