काबुल। अफगानिस्तानमा तालिवानी समूहले छात्रालाई पनि अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय जान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
तालिवानको सत्ता आएपछि छात्रालाई विश्वविद्यालय जान प्रतिवन्ध लगाउने आशंकाकाबीच उनीहरुले विश्वविद्यालय जान दिने बताएका हुन् ।
तर एउटै कोठामा छात्रा र छात्रलाई सँगै राख्न भने नपाइने तालिवान सरकारका उच्च अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयहरुमा महिलालाई पुरुषहरुभन्दा छुट्टै राख्न तालिवान सरकारका नयाँ शिक्षा मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ ।
विश्वविद्यालयमा छात्रालाई पनि जान दिने निर्णयलाई तालिवानको यसअघि सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासन व्यवस्थाभन्दा लचक हुने संकेतका रुपमा लिइएको छ ।
अघिल्लो शासनकालमा अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा पोसाकसम्बन्धी नयाँ नियम लागु पनि गरिने तालिबानले जनाएको छ ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने विषयहरूको समीक्षा गरिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
तालिबानले महिलाहरूलाई शिक्षा र रोजगारीमा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ । तर गत अगस्ट १५ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै तालिबानले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य महिलालाई कामबाट टाढै बस्न निर्देशन दिएको छ ।
तालिवानको अघिल्लो पटकको आफ्नै शासनकालमा भन्दा केही लचक भएपनि निवर्तमान सरकारभन्दा अहिलेको सरकार कठोर देखिएको छ ।
तालिबानले झण्डै एक महिनाअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो । प्रदेश राजधानीहरु कब्जा गर्दै केन्द्रीय राजधानी कब्जा गर्न लागेपछि तत्कालिन राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेर भागेपछि सत्ता तालिवानको हातमा आएको हो ।
उनीहरुले अहिले कामचलाउ सरकार बनाएका छन् भने अरु धेरै कामहरुमा अन्यौल देखिएको छ ।
अमेरिकामा भएको नेपाली गायन र नृत्य प्रतियोगितामा आर्या र खुसी विजयी
बेलायतमा ईलमपोखरी समाज यूकेले भव्य रुपमा मनायो ‘त ल्हो’ल्होछार
बेलायतको प्लमस्टिडमा मोहन गुरुङको टिमद्वारा ‘एसियन ओरिएन्टल सुपरमार्ट’ सञ्चालन
बेलायतमा अरुले कमाउँछन्, म सेवा गर्छु : पुनम गुरुङ
सहारा यूकेको अध्यक्षमा शारदा गुरुङ चयन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम