काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतेमा सुमारबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)बारे विचारविमर्श भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवासमा आज अपराह्न भएको छलफल नेपाल–अमेरिका सहयोगसहित एमसिसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा त्यसको सम्भावनाबारे केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण शनिबार बिहान सार्वजनिक हुने बताएको छ ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने रु ५५ अर्बको कम्प्याक्टमा सैन्य अंश नभएको प्रस्ट्याउन, अर्थ मन्त्रालयले गरेका प्रश्नको सम्बोधन तथा अस्पष्टता हटाउन र नेपाली जनताबाट एमसिसीबारे जानकारी लिन उपाध्यक्ष सुमार बिहीबारदेखि नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे उच्च राजनीतिक नेतृत्व, विभिन्न सरकारी अधिकारी, व्यापारिक तथा सामुदायिक नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्न आउनुभएकी उहाँले आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । आजै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो ।
बिहीबार बिहान काठमाडौँमा आइपुग्नुभएकी उपाध्यक्ष सुमार दिनभर भेटघाटमा नै व्यस्त रहनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर कम्प्याक्टलाई संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
‘जारी २: सङ अफ च्याब्रुङ’ र ‘मन बिनाको धन’ एकसाथ प्रदर्शनमा
एनआरएनएको सचिवालयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानबारे समन्वयात्मक बैठक
विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जाने व्यवस्था गर्न टानको आग्रह
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
एनआरएनए हङकङद्वारा ईको कविता प्रतियोगिता आयोजना, विश्वभरका नेपाली साहित्यकारले भाग लिन पाउने
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल