काबुल । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सेनाको निकास पूरा नगरेसम्म तालिबानले आफ्नो सरकारको संरचना घोषणा नगर्ने तालिवान समूहले सोमबार एएफपीसँग बताएको छ ।
तालिबान एक नेताले भने, “अफगानिस्तानमा एक जना पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थित भएसम्म सरकार र मन्त्री परिषद्को गठनकोे घोषणा नगर्ने निर्णय भएको छ ।”
यो भनाइलाई पुष्टि गर्न सोधिएको प्रश्नमा अर्का एक नेताले पनि सोही कुरा बताए ।
-अमेरिकाले उद्धार विस्तार गरेमा ’परिणाम’ दिने तालिबानको चेतावनी-
काबुल विमानस्थल अस्तव्यस्त रहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आगामी हप्ताभन्दा बढी अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेमा यसबाट आउने ‘परिणाम’को जिम्मेवार उनीहले लिनुपर्ने तालिबान समूहले बताएको छ ।
अगस्त ३१ को समय सीमाभन्दा दुई हप्ताअघि सबै फौज देशबाट पूर्णतया हट्न लागेको समय गत साता कट्टर इस्लामवादीहरूले अस्वभाविक गतिमा अफगान भूगोलमाथि विजयको घोषणा गरेपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई यसले स्तब्ध पारेको छ ।
विदेशी र अफगानीहरूको हवाई यात्राको व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा रहेको र धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूमाथि तालिवानले प्रतिशोध लिने भय अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकहरूले लिएका छन् । त्यसैले बहिर्गमन प्रक्रियाको अन्तिम समयमा हजारौं सिपाहीहरू अफगानिस्तानमा फर्किएका छन् । यसले अफगानिस्तानको सैन्य गठबन्धनमा नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई बहिर्गमन प्रक्रियालाई लम्ब्याउन दबाव परिरहेको छ ।
अहिलेसम्म तालिबानले भने अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन प्रक्रियामा सम्झौता गर्न कुनै इच्छा देखाएका छैनन् ।
तालिबान प्रवक्ता सुहेल शहिनले सोमबार स्काई न्युजसँग भने, “यदि अमेरिका वा बेलायतले उद्धार कार्य जारी राख्न थप समय खोज्ने हो यसमा तालिवान सहमत हुने छैन । अर्थात् यसको ‘परिणाम’ को जिम्मेवार उनीहरू नै हुनुपर्नेछ ।”
–––
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच फेरि एकीकरणको सहमति
नेपाल सरकारले अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने
यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक
नेपाली दूतावास लन्डनमा पहिलो पटक ध्यान शिविर आयोजना, करिब ४० जना सहभागी
आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट:खेल तालिका सार्वजनिक
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
दुर्घटनामा मृत्यु भएका युबिन तामाङको बेलायतमै अन्त्येष्टि
सहकारी ठगी मुद्दा : रास्वपा सभापति लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतको आदेश
बेलायतको अल्डरसटमा नेपाली दूतावासको घुम्ती शिविर, राहदानी र कन्सुलर सेवा एकै ठाउँमा