वाशिङ्गटन। अमेरिकी सरकारले शुक्रबार थप १४ चिनियाँ कम्पनीलाई व्यापार प्रतिबन्धको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सिनच्याङ उइगुर क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लङ््घनमा उनीहरूको संलग्नता हुनुको कारण ती कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको एनएचके वल्र्डले अमेरिकी वाणिज्य विभागलाई उद्धृत गर्दै सम्प्रेषित समाचारमा उल्लेख छ । धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले उच्च–प्रबिधि निगरानी प्रणाली प्रस्ताव गरेका कम्पनी पनि अमेरिकाको यो सूचीको हिस्सा भएका छन् । एनएचके वर्ल्ड रिपोर्ट गरे अनुसार प्रतिबन्धित यी कम्पनीहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को उइगुर र यस क्षेत्रका अन्य जातीय अल्पसंख्यक समुदायबिरूद्ध सामूहिक हिरासत र उच्च प्रविधिको निगरानीको अभियानलाई सक्षम पारेको आरोप अमेरिकाको छ ।
रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री जीना राइमन्डोले अमेरिकी मन्त्रालय सिनच्याङमा मानव अधिकार उल्लङघन गर्ने संस्थालाई लक्षित गर्न कडा र निर्णायक कदम चाल्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बाइडेन प्रशासनले ‘बेइजिङको मानव अधिकार उल्लङ्घन’ बिरूद्ध कडा कदम चालेको एनएचकेले बताएको छ । दुई महिना अगाडि अमेरिकाले पाँच चिनियाँ सौर्य प्यानल कम्पनीहरूलाई सिनच्याङ– उइगुर क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धित सूचीमा जोडेको थियो ।
चिनियाँ सरकारले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यी प्रतिबन्धहरू झूटा आरोपमा आधारित रहेको बताएको पनि एनएचके वल्र्डद्वारा सम्प्रेषित समाचारमा उल्लेख छ ।
चीनले युगुर मुसलमानहरूलाई असमान व्यवहार नगरेको दावी गर्दै आएको छ । यद्यपि अमेरिकालगायत उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले युगुर मुसलमान समुदायलाई शिविरमा सामूहिक हिरासतमा राखेर उनीहरूको धार्मिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गरेको र समुदायका सदस्यहरूलाई दुःख दिएको बताउने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ सीसीपीले सिन्च्यिाङमा उइगुरहरूविरुद्ध मानवअधिकार हननका घटना नभएको कुरामा जोड दिँदै कडा शब्दमा अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेको छ ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन