काठमाडौँ । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाई सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।
खरीद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिशमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो ।
कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिश गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म (कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म) सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’