मंगलबार, साउन १२ २०७८ | Tue, July 27, 2021
नेपालको समय: १५:४४ | UK Time: 10:59

एनआरएनए युकेमा विवाद हुँदा नेपाली समुदाय किन मौन ?

समाचार टिप्पणी

श्याम लुइँटेल
२०७८ वैशाख ५ गते ८:४०

तस्बिर : ढाका कुरियर

लण्डन । दुई साता अघि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युकेको अघिल्लो चुनावमा  आर्थिक अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । संघ युके कार्यसमिति भित्र एकमतले निर्णय हुन नसकेपछि बहुमतका आधारमा गठन  गरियो, आर्थिक अनियमितता छानविन समिति । समितिमा संयोजक एलएन पाण्डे तथा सदस्यद्वयमा डा. मुकुन्द बास्तोला र रि.मे.बुद्धि गुरुङ छानिए । संस्थापन पक्षले विधान विपरीत एकपक्षीय रुपमा समिति बनाएको भनि कार्यसमितिमा विवाद देखियो ।

समितिको प्रतिवेदनले सामाजिक संस्था भित्र स्पष्ट रुपमा आर्थिक अनियमितता देखाएको छ । यद्यपि  समितिका संयोजक पाण्डे तथा सदस्यद्वयले गत ४ अप्रिलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिब्रो चपाएर बोले । अझ भनौ, उनीहरुले नेपाली समुदाय माझ कति रकम कस कसले संस्थालाई बुझाएन वा बुझाउन बाँकी छ भनेर भन्न सकेनन् । पत्रकारहरुले अपेक्षा गरे अनुरुपको स्पष्ट जवाफ छानविन समितिबाट पाउन सकेनन् । एनआरएनए युके भित्र सबै आर्थिक अवस्था ठिक छ,  एनआरएनए युके भित्रको केही व्यक्तिहरुले पत्रकारहरुले नै अनियमितताको हल्ला चलाएको हुन भन्ने जुन आरोप बेलायतका नेपाली पत्रकारहरु र पत्रकारिता माथि लाग्दै आएको थियो,  प्रतिवेदनले त्यस लाई सरासर झुट सावित गरिदियो । पत्रकारिता मार्फत निरन्तर गरिएको खवरदारीले कम अनियमितता हुन पुगेको हो भन्ने समाजले राम्रोसँग बुझ्यो ।

यद्यपि  उपाध्यक्षहरु प्रेम गाहामगर र नारायण कंडेलले कार्यसमितिको छानविन समिति बनाउने निर्णय विधान विपरित  भएको भन्दै बैठकमा फरक मत दर्ज गराए । उनीहरुसहित ६ जनाले  आर्थिक अनियमिततालाई संस्थापन पक्षले ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै कानुनी लडाईं जारी राखेका छन् । चार उपाध्यक्षहरु गाहामगर, कंडेल, रामचन्द्र पोखरेल र मोहन कार्कीले कानुनी लडाईलाई अदालतमा प्रवेश गराएका छन्  । संस्थापन पक्षले १४ दिन भित्र अदालतलाई जवाफ पठाउनु पर्नेछ । डार्टफोर्ड काउन्टी कोर्टमा पुगेको मुद्दाले कसरीले सुरक्षित अवतरण गर्ला त्यो हेर्न केही समय कुर्नै पर्छ । संस्था भित्रको आर्थिक अनियमितताकै कारण एनआरएनए युके दुई धारमा देखिएका छन्।

फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरुले सामूहिकरुपमा काम गर्ने सामाजिक संस्थामा सामान्य विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर, करीव डेढ बर्ष लामो विवाद अहिले पनि जारी छ । यो विवादको टुंगो कुन रुपमा लाग्ने हो त्यो अहिले भन्न हतार हुनेछ ।

एनआरएनए युके भित्रको विवादलाई नजिकबाट हेर्दा अभिभावकविहीन संस्थामा हुनु पर्ने सबै कुरा यसमा पाइन्छ । किनकि  एउटा असल अभिभावक हुन्थ्यो  भने पक्ष र विपक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउंथ्यो वा भर्चुअल रुपमा एउटै फोरममा राखेर एनआरएनएको विधानका केस्रा केस्रा पल्टाएर व्याख्या गर्ने व्यक्ति बोलाएर निरुपण गर्दथ्यो । तर, बेलायतस्थित नेपाली समाजले एउटा राम्रो अभिभावक वा समन्वयकारी व्यक्ति नभेट्दा विवाद सुल्झनुको सट्टा झन झन बल्झिएका छन् ।

विगतमा पूर्वअध्यक्षहरु योगेन क्षेत्री र महेन्द्र कंडेलवीच विवाद भएर हात हालाहालको स्थिति आउँदा पनि प्रा. डा. सूर्य सुवेदीलगायतको प्रयासले निरुपण भै एनआरएनए युके लिकमा आएको इतिहास हामीसँग छ । तर, यसपटक  नेपाली समुदाय माझ छरिएका शक्तिशाली करीव तीन दर्जन सामाजिक, जातीय र राजनीतिक संघसंस्थाहरु —  जो नेपाली समुदायबाट एनआरनएनए युकेमा निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने बेलामा निर्णायक  भूमिकामा देखिन्छन -ती संस्थाका कार्यसमिति, नेतृत्व लगायत सामाजिक अभियन्ता वा समाजसेवीका रुपमा परिचय गराउनेहरु समेत एनआरएनए युकेको  छानविन प्रतिवेदनका बिषयमा एक शव्द बोल्न नसक्नुलाई  आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

अभिभावकत्व ग्रहण गरेर निष्पक्ष भुमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिलेले पहल कदमी लिने हो भने एनआरएनए युकेको नेतृत्व गर्छु भनेर दुई पटक उपाध्यक्ष भैसकेका गाहामगरलगायत सबै जना वार्ता आउनु पर्ने बाध्यता रहन्छ । जुन संस्थाको नेतृत्व गर्छु भनेका छन । त्यसै संस्थालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुको कारण उपाध्यक्षहरुले आगामी दिनमा समुदायलाई बुझाउनु पर्छ । एनआरएनए युकेलाई उच्च स्थानमा राखेर गरिने पहलकदमीले सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गर्छु भनेर हिड्ने उपाध्यक्षहरुलाई बार्तामा आउन बाध्य पार्नेछ । आखिर सबैले चाहेको समुन्नत समाज र पारदर्शिता नै हो ।

बेलायत जस्तो सभ्य र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसोबास गरेर पनि गलतलाई गलत वा सहीलाई सही भन्न नसक्ने कस्ता सामाजसेवी, कस्ता सामाजिक अभियन्ताहरु वा कस्ता संघसंस्थाहरु हामीले निर्माण गरेका रहेछौ  जो समाज तीब्र रुपमा विभाजित हुंदा एक शव्द बोल्न नसक्ने ? सही सल्लाह दिन नसक्ने र अरुको पिछलग्गु हुनु पर्ने ? यस्ता समाज अनि तिनै समाजको नेतृत्व गर्ने स्वघोषित सामाजिक अभियन्ता वा स्वयं ठूला भनिएका संस्थाहरुलाई नयाँ पुस्ताले कसरी लिने होलान् ?  यो इतिहासका बारेमा नयाँ पुस्ताले पक्कै प्रश्नहरु गर्ने नै छ ।

पत्रकारितालाई गालि गर्ने, पत्रकारलाई तथानाम भन्ने अनि आफ्नो बारेमा बढि बढाई गर्दा त्यो समाचार शेयर गरेर सामाजिक अभियन्ता वा एनआरएनए अभियन्ता बन्नेलाई बेलायतस्थित नेपाली समुदायले कुन स्तरको ज्ञानीको  दर्जा दिने होला? मेरो मन घोत्लिरहेको छ । मेरो मनले प्रश्न गर्छ, एनआरएनए युकेका पूर्वअध्यक्षहरु एक थान फोटो भित्तामा झुण्डाउन मात्र अध्यक्ष भएका हुन् त ? कि पक्ष वा विपक्षमा लागेर कोठे बैठक वा गोप्य भेलामा सहभागी भएर आफै अध्यक्ष भएको संस्थालाई निमिट्यान्न पार्न लागेकै हुन् ?  यस्तै प्रश्नले सामाजिक अभियन्ता वा संघसंस्थाको नेतृत्वदायी भूमिका अब क्रमश: स्खलित भएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

संस्थापन पक्ष वा चार उपाध्यक्षसहित ६ जनालाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गराउने हैसियत बेलायतमा कसैको नभएको हो ? सामाजिक संस्थाको नेतृत्व गरेपछि साझा हुन किन नसकेको होला यतिवेला डायस्पोराको समाजलाई सर्वसाधारणले मेरो जस्तै प्रश्न सोधिरहेको पाउँछु । यो विवाद समयमा निरुपण भएन भने आगामी दिनमा कार्यसमितिले सदस्यता आवेदकको सदस्यता स्वीकृति र निर्वाचन समिति गठनमा थप विवाद जन्माउने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक